२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

त्रिविको करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई स्वत: स्थायी गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

अ+ अ-

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

कीर्तिपुरका रमेश विष्ट र मनिता खत्रीले रिट दर्ता गराएका हुन् । त्रिवि सभा, त्रिवि कार्यकारी परिषद्, त्रिवि सेवा आयोग र त्रिवि प्राज्ञिक सभालाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत रहेका ४८० कर्मचारी तथा अध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने निर्णय लिएको गरेको थियो ।

सो निर्णयले खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत उपप्राध्यापक पदमा सेवा गर्न इच्छुक योग्य उम्मेदवारहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यसअघि त्रिविको सो निर्णयप्रति पाँच पूर्व उपकुलपतिले पनि आपत्ति जनाएका थिए ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी सङ्गठनले समेत त्रिविको यो कदमप्रति विरोध जनाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस