काठमाडौँ । भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हलिया समस्या समाधान अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । आज (शुक्रबार) बसेको संसदको राज्य निर्देशक सिद्धान्त समितिको बैठकमा श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कार्यदलमा अधिकारकर्मी र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु छन् । कार्यदलमा अधिकारकर्मी गणेश बिक पनि रहेका छन् । उनका अनुसार कार्यदललाई १५ दिनको म्याद दिइएको र कार्यदलले समस्या समाधानको उपाय एवं विकल्पसहितको अध्ययन प्रतिवेदन दिनेछ ।

सरकारले ०६५ सालमै मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो । तर त्यसअघि लिइएको लगत अनुसार उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसकेको र लगत पनि छुटेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन् ।