विराटनगर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई मोरङले चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल रु पाँच करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

धान, तरकारी र माछा जोनका लागि प्राप्त बजेटलाई व्यवस्थापन गर्न परियोजनाले समिति समेत निर्माण गरिरहेको छ ।

धान जोनका लागि रतुवामाई नगरपालिका– ६,७,८,९ र १० का किसानलाई पटक–पटक भेला गराए पनि समिति बनाउन नसकिएको परियोजनाका प्रमुख विनोद मण्डलले जानकारी दिए ।

उनले भर्खरै तरकारी जोनका लागि जहदा र कटहरी गाउँपालिकाको किसानको भेलाले शिवनाथ सिंहको संयोजकमा नौ सदस्यीय तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समिति बनाइसेको बताए ।

माछा जोनका लागि पनि समिति निर्माण भइसेको छ । एक जोनमा कम्तीमा ५०० हेक्टर जग्गा समेटिने यस कार्यक्रमले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु नै प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।

उत्पादनले विविधता पाउनु, रोजगार सिर्जना हुनु, स्वदेशकै पुँजी र स्वदेशकै सीप खपत हुनुबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटाउनु पनि जोनको उद्देश्य भएको परियोजना प्रमुख मण्डलको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा धानमा ७०१, माछामा एक हजार ९९१ लाभान्वित किसान २०७७/७८ मा धानमा दुई हजार ४०३ र माछामा ४८४ जना लाभान्वित भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीमा लाभान्वित हुने परियोजनाको अनुमान छ ।

कृषि उत्पादन सामग्री बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछा भुरा पशु नश्ललगायतमा ५० प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवामा ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत र उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ र सबैमा शतप्रतिशत प्राविधिक सेवा प्रदान गरिने परियोजनाले केही अत्यावश्यक उत्पादन सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार सहजीकरणका विषय थप्न सकिने प्रमुख मण्डलको भनाइ छ ।

तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समितिका संयोजक शिवनाथ सिंहले सरकारले किसानको जीवनस्तर उकास्न, मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जोनका कार्यक्रमले धेरै मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।