२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कक्षा ११/१२ को शैक्षिक प्रमाणपत्र लिइसकेका विद्यार्थीले पुन ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन नपाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र दिने निश्चित मापदण्ड तयार गरेको छ ।

बोर्डले अङ्कन पद्दति वा(रजिष्ट्रेशन नम्बरको शुरुको दुई अङ्क ७३ वा सोभन्दा कम भएका) अनुरुप परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरुले कक्षा ११ र १२ का सबै विषयमा उत्तीर्ण भइ सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत र प्रयोगात्मक तर्फ न्यूनतम ४० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई मात्र प्रमाणपत्र दिने मापदण्ड लागू गरेको छ ।

त्यस्तै अक्षराङ्कन पद्दति (रजिष्ट्रेशन नम्बरको शुरुको दुई अङ्क ७४ वा सोभन्दा बढी भएका) अनुरुप परीक्षामा सहभागी भइ कक्षा ११ /१२ का सम्पूर्ण विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम डी प्लस र प्रयोगात्मकतर्फ न्यूनतम सी ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिन सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका अनुसार कुनै विद्यार्थीले तोकिएको ग्रेड प्राप्त नगरी रकम दाखिला गरेमा उक्त रकम फिर्ता गर्दैन । शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र लिइ सकेका विद्यार्थीहरूले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।

कुनै विषयमा सी वा डी प्लस प्राप्त गरी पुनः ग्रेडवृद्धिका लागि परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुले ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा आउनुपूर्व नै शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको खण्डमा पछिल्लो पटक दिएको ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षाफल समावेश नहुने सो मापदण्डमा उल्लेख छ ।

ग्रेडवृद्धिको परीक्षा दिएका विद्यार्थीले उक्त पुरक परीक्षाको नतिजा प्राप्त भए पश्चात् मात्र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका लागि निवेदन पेस गर्न समेत बोर्डले आग्रह गरेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू बापत ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेशन र प्रोभिजनल लिनका लागि विद्यार्थीले क्रमश ३५०, ४०० र ३५० गरी जम्मा रु.१ हजार १ सय तिर्नुपर्नेछ ।

कक्षा १२ को मौका परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्रका लागि थप रु.३५० बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बोर्डले विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिन समेत अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस