२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच सातापछि सर्वोच्च अदालतमा उत्साहजनक सुनुवाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा पाँच सातापछि निकै उत्साहजनक सुनुवाइ भएको छ । आज १२ मुद्दामा फैसला र २९ मुद्दामा आदेश भएको छ । न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि २१ थान मुद्दा तोकिएको थियो । त्यसमध्ये १२ वटा मुद्दामा आदेश भएको छ । हेर्न नमिल्ने तीन मुद्दा र निवेदकतर्फबाट स्थगित गरेका छ मुद्दाबाहेक अधिकांश मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ । हेर्न नभ्याइने सूचीमा एउटा पनि मुद्दा छैन ।

त्यस्तै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्यायाधीश डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा १५ थान मुद्दा सुनुवाइ लागि तोकिएको थियो । त्यसमध्ये चार मुद्दामा आदेश र दुई थान मुद्दामा फैसला भएको छ । हेर्न नभ्याइने सूचीमा जम्मा तीन थान मुद्दा मात्र छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि चार थान मुद्दा तोकिएको थियो । चारै थान मुद्दामा आदेश भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा तीन थान मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो । त्यसमा दुई थान मुद्दामा आदेश भएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा एक थान मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो । त्यसमा फैसला भएको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा १९ थान पेसी तोकिएकोमा दुई मुद्दामा फैसला र पाँच मुद्दामा आदेश भएको छ ।

सुनुवाइका लागि ११ वटा इजलास गठन भएका थिए । तीमध्ये नौ वटा संयुक्त र दुई एकल इजलास रहेका थिए । आज शुक्रबारको दिन पनि समयअवधिभर अधिकांश इजलासमा मुद्दामा राम्रो सुनुवाइ भएको देखिएको छ ।

‘पाँच सातापछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको आकर्षक सुनुवाइ भएको छ’, सर्वोच्च अदालतका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले भने, ‘आज १२ मुद्दामा फैसला र २९ मुद्दामा आदेश भएको छ, अधिकांश इजलासमा आज पूरै समयावधिभर सुनुवाइ भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा यही मङ्सिर १५ गतेदेखि गोलाप्रक्रियाबाट पेसी तोकी सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । उक्त प्रक्रियाबाट पेसी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा कोभिड-१९ सङ्क्रमण र निमोनियाका कारण अस्पतालमा भर्ना भएको र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकिएको विवादका कारण बुधबार र बिहीबार प्रभावकारीरूपमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यद्यपि आजदेखि न्यायाधीशहरु पूर्णरूपमा काममा फर्किएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणा पनि आज अस्पतालबाट घर फर्केका छन् । उनी उपचारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा सोमबार भर्ना भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा गत कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायालयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न इन्कार गरेका थिए । बन्दी र निवेदनका मुद्दाबाहेक अरु मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

यही मङ्सिर १५ गतेदेखि न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनको मागअनुसार गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ । आजदेखि न्यायाधीश पूर्णरूपमा इजलासमा बसेर सुनुवाइ गर्न थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस