२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रसारण र ग्रीड विकासका लागि एडीबीले सात अर्ब दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैङ्क(एडीबी) ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (६० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ ।

शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को तर्फबाट नेपाल निर्देशक अर्नाउड काचोइसर अर्थमन्त्रालका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा एसियाली विकास बैङ्कले ठुलो लगानी गर्दै आएको र विद्युत् ग्रीडलाई आधुनिक बनाउँदै थप सेवा सुविधा र विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले एडिबीसँग विद्युत् ग्रिड आधुनिक परियोजनाको लागि थप आर्थिक सहयोगको लागि सम्झौता भएको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले मुलुकभर विद्युतीय लाइन विस्तार गर्दै आएको अवस्थामा एडीबीले विद्युत् ग्रीड आधुनिक परियोजनाको लागि गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै प्राधिकरणले स्मार्ट बिलिङ प्रणालीको तीव्र विकास गरिरहेको बताए ।

यसै गरी एडिबीका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काचोइसले एडिबीको जलविद्युतमा ठुलो लगानी रहेको उल्लेख गर्दै ती लगानीमध्ये नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा अझ धेरै लगानी गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि जारी राख्ने बताए ।

एडिबीले उपलब्ध गराउने ऋण सहायता विद्युत् प्राधिकरणमार्फत विद्यूत ग्रीड परियोजना कार्यान्वयनका लागि खर्च गरिने छ । एडिबीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत, प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस