काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । जसअनुसार अब सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर(कल निक्षेपबाहेक)को औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्रै परिवर्तन गरी निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

यसअघि प्रत्येक बैङ्कले अघिल्लो महिना तोकेको अधिकतम ब्याजदरबाटै १० प्रतिशतसम्म बढाउन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको थियो । जसले गर्दा अघिल्लो महिना उच्च ब्याज तोकेकाले धेरै बढाउने सुविधा थियो भने कम हुनेले कम मात्रै बढाउन पाउँथे ।

‘अघिल्लो महिना क वर्गका सबै बैङ्कले प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र क वर्गका बैङ्कले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने छन्।’ राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ ।

त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कल निक्षेप तथा संस्थागत मुद्दतीबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दिन सक्ने व्यवस्था हटाउँदै अब प्रकाशन गरिएको ब्याजदरमा बैङ्कहरूले बढाउन सक्ने छैनन् । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनु पूर्व नै प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने छ ।

बोलकबोलका आधारमा सङ्कलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप सङ्कलन गर्नुपर्नेछ । तर बैङ्कमै रहेको निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नुपरेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी निक्षेप सङ्कलन गर्न सक्ने छन् ।