२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न विवेकशील पार्टीको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । विवेकशील साझा पार्टीले न्यायपालिका शुद्धीकरण लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।

विवेकशील पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले आज (शुक्रबार) विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूको बेन्च बहिष्कार र कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण चुलिएको सङ्कटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समस्या समाधान गर्न ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक जना पात्रलाई पदबाट हटाएर मात्र न्यायपालिकाको अहिलेको समस्यामा ठोस सुधार आउनेछैन, तर त्यो सुधारको प्रस्थान बिन्दु भने बन्न सक्छ।

अतः समस्याको स्थायी समाधान खोज्न संसद् र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।’

आम रूपमा विवादै विवादको घेरामा परेका र आफ्ना सबै सहकर्मी न्यायाधीशको समेत विश्वास गुमाइसकेका प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयको साख थप गिर्न नदिन पदबाट राजीनामा गर्नु नै उचित हुने समेत साझाले सुझाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस