२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चलाई नियमित काममा फर्काउने प्रधानन्यायाधीशको प्रयास विफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । आन्दोलनरत न्यायाधीशसँगको सहमति विपरीत सर्वोच्च अदालतलाई नियमित काममा फर्काउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको प्रयास विफल भएको छ ।

आफ्नो राजीनामा मागेर आन्दोलनरत १९ न्यायाधीशसँग प्रधानन्यायाधीश जबराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको पेशी नतोक्ने र आफ्नो इजलास नराख्ने सहमति गरेका थिए ।

यसअघि सहमति अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको मात्र पेशी तोकेका प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार भने नियमित ढंगले इजलास तोकेपछि न्यायाधीशहरु इजलासमा नबसेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासमा एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका साथमा १२ वटा मुद्दा राखेका थिए । आफ्नो एकल र अरु न्यायाधीशको ८ वटा संयुक्त इजलासमा भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा पेशी तोकेका थिए ।

न्यायाधीश केसी र शर्माको इजलासले एउटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाइ गरेको छ भने बाँकी मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखेको छ । अरु न्यायाधीशको भने इजलास नै बसेन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने आफ्नो एकल इजलासमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेशी तोकेका छन् । उनको इजलासले एउटा मुद्दामा कारण देखाउ आदेश गरेको छ भने अर्को मुद्दा तामेलीमा राखेको छ । एउटा मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेको उनको इजलासमा अरु तीन मुद्दा सुनुवाइ गर्न अझै बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस