२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जसपालाई

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरुले मन्त्रालय भागवण्डा टुंगो लगाएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को भागमा पर्ने करीब करीब पक्का भएको छ । जसपाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लिनेछ ।

एकीकृत समाजवादी(एस) र माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा दाबी गरेपनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरुले पाउने सहमति भइसकेकाले हेरफेर नगर्न अडान राखेसँगै दुबै पछि हटेका छन् ।

शुक्रवार(भोली) मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सपथ हुने सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताईरहँदा एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउने छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय छाडेको कांग्रेसले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लिनेछ । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लिइसकेको कांग्रेसले रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद, महिला बालिका तथा जेष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय लिनेछ ।

यसैगरी अर्थ र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय लिईसकेको माओवादी केन्द्रले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खानेपानी मन्त्रालय लिँदैछ ।

सत्तारुढ दलहरुले मन्त्रीहरुको नाम पठाएपछि साँझसम्म शपथ भइसक्ने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस