२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको रासन भत्ता १५ प्रतिशत बढ्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को मासिक रासन भत्ता १५ प्रतिशतले बढेको छ ।

बढेको रासन सुविधा गत साउन १ देखि लागु हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले फाइल सदर गरेको हो ।

पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमै रासन वृद्धिको निर्णय गरिए पनि उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा बढेको भत्ता दिइएको थिएन ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै भत्ता बढाएको हो ।

नयाँ सरकार गठनपछि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याइएको बजेटमा उल्लेखित रासन वृद्धिको व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले सोमबार फाइल सदर गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले हिमाली, पहाडी, तराई र उपत्यकाका जिल्लाको महँगी र सुगम दुर्गम हेरेर रासनबापतको रकम विनियोजन गर्दै आएको छ ।

बढेको रासन अनुसार रकम भुक्तानीमा हरेक वर्ष सरकारलाई १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस