काठमाडौँ । सल्यानस्थित कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीम बहादुर सेनले सङ्घबाट पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन नसकिने भन्दै फिर्ता पठाएका छन् । 

अध्यक्ष सेनले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘पालिकामा आठौँ तहका मोहन खड्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा रहेकोले मन्त्रालयबाट पठाइएका अमर बहादुर वलीलाई हाजिर गराउन नसकिने’ भन्दै अन्यन्त्रै व्यवस्थापन गर्न भनेका हुन् । खड्का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । 

मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृत वलीलाई कामकाजका लागि भदौ ३१ गते कपुरकोट गाउँपालिका, सल्यानको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत वली असोज ६ गते रमाना पत्र बुझेर हाजिर हुन गएका थिए । तर गाउँपालिका अध्यक्ष सेनले उनलाई हाजिरै नगराई फिर्ता पठाई दिएका छन् । 

पछिल्लो समय आफू अनुकूलका कर्मचारी खोजेर लैजाने तथा निमित्तबाट काम गराउने गलत अभ्यास भइरहेको छ स्थानीय तहमा । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घको दरबन्दी रहेकोले सङ्घबाटै खटन पठन गर्दै आएकोमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफू अनुकुलको भएन या आफ्ना मान्छे राख्न परे यसरी पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाउँदै आएका छन् ।

यो क्रम बढ्दै गएसँगै मन्त्रालयले गत २०७७ फागुन २८ गते सबै स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्बन्धमा परिपत्र नै गर्नुपर्‍यो । जसको बुँदा च मा लेखिएको छ ‘प्रशासनिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी प्राप्त भई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हाजिर नगराएमा सो अधिकारी रद्द गरी सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जानकारी गराउने साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) को प्रावधान विपरीत सम्बन्धित पालिका प्रमुखले पालिकामा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएमा उक्त कार्य कानुनतः गैर कानुनी हुने’ 

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले सङ्घले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरी नगराई फर्काएर निमित्तबाट कार्यालय सञ्चालन गरेको अवस्थामा आर्थिक अधिकारी खोसिने बताए ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय पद हो, मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीलाई पालिकाले फिर्ता पठाउनु कुनै पनि हिसाबले ठिक होइन’, अधिकारीले भने, ‘निमित्तको आर्थिक अधिकार खोज्छौँ र थप छानबिन गर्छौ ।’ 

गाउँपालिकाले हाजिर गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयको लेखेको पत्र

हेर्नुस् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको पत्र