काठमाडौँ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो ।
सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन् ।
दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ । तर अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ता गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता प्रवेश सुवेदी, अर्जुनकुमार अर्याल, दलबहादुर धामी लगायतले रिट हालेका थिए । भदौ ११ र असोज १ मा हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
