२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लमजुङमा विद्युतको तीन करोड बक्यौता

अ+ अ-

लमजुङ । लमजुङमा विद्युत महसुलको तीन करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको छ । लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाको दुई करोड र पश्चिम लमजुङ उपभोक्ता समितिको एक करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमजुङ वितरण केन्द्रकी प्रमुख यमकुमारी गुरुङका अनुसार पश्चिम विद्युत उपभोक्ता समितिले २०७२ सालसम्म २८ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी थियो । त्यसयता समितिले बक्यौता तिरेको छैन । ‘दुई पटक पत्राचार गरिसकेका छौं, बक्यौता तिर्न मानेको छैन,’ उनले भनिन् ।

लमजुङ विद्युत उपभोक्ता समितिले गत वर्षदेखि बक्यौता तिर्न थालेको हो । सो संस्थाले शुरुआतमा ३२ लाख, दोस्रो पटक २५ लाख तथा पछिल्लो समय सात लाख रुपैयाँ बक्यौता तिरेको गुरुङले जानकारी दिइन् ।

२०७२ सालमा लमजुङ वितरण केन्द्र स्थापना भएको हो । स्थापनाताका लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाले तीन करोड १२ लाख र पश्चिम विद्युत उपभोक्ता समितिले २८ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी थियो ।

जिल्लामा उपभोक्ता समितिले बिजुली वितरण गर्दै आएको छ । समितिले लमजुङ र तनहुँको केही भागमा गरी करिब ३० हजार सेवाग्राहीलाई बिजुली उपलब्ध गराएको छ । तनहुँका चिसोपानी, रुपाकोट र पुरनकोटका दुई हजार ७०० परिवारले बिजुली प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस