२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवामा सोर्सफोर्स लगाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कासमू रेटिँदै !

अ+ अ-

काठमाडौँ । शक्तिकेन्द्रको सोर्सफोर्समा सरुवा गराउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन(कासमु) रेटिने भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बारम्बार सरुवा भई रहने, सोर्सफोर्स लगाएर आकर्षक ठाउँ रोज्ने, बढी बेरुजु देखिएका र कार्यक्षमता न्यून भएका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको कासमू काट्ने रणनीति अपनाएको हो ।

मन्त्रालय उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई दिएको जानकारी अनुसार चाँडो चाँडो सरुवा हुने र सरुवामा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने प्रशासकीय अधिकृतको कासमू घटाइँदै छ । ‘मन्त्रालयले मूल्याङ्कन गरेर पठाउने भन्दा राजनीतिज्ञहरूबाट दबाब दिन लगाएर सरुवा गराउन थालेपछि मन्त्रालयले यो रणनीति अपनाएको हो’, ती स्रोतले भने, ‘कतिपयले त जनप्रतिनिधिहरुलाईसमेत नटेरी आर्थिक चलखेलमा मात्रै ध्याउन्न राख्ने गरेको पनि भेटियो ।’

यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिँदै छ ।

पछिल्लो समय स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र असाध्यै अस्थिर बन्दै गएको छ । एकात्मक राज्य प्रणालीमा काठमाडौँमा रहेको एउटा मात्रै सिंहदरवार सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि घर आँगनमै पुग्यो भनिए पनि नागरिकले पाउने सेवा प्रवाह र व्यवहारमा भने खासै फरक महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । बरु केही जनप्रतिनिधि र ‘कामचोर’ प्रवृत्तिका ‘तरमारा’ कर्मचारीहरूले मेवा लुटिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस