२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ओलीको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदन आज (सोमबार) ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर इजलासले सो रिट निवेदनलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई निर्वाचन आयोगले अलग दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको र एमालेबाट कारबाही गरी संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा समेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको जिकिरसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

रिट निवेदनमा ती १४ सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाहीअनुसार उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न र उनीहरुको हस्ताक्षरसहित नयाँ दल दर्ता गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गराउन माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने कि नपर्ने भन्नेबारे सोमबार बहस हुने भनिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि अब अर्को दिन पेसी तोक्नुपर्ने भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस