मल आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ : सचिव आचार्य « प्रशासन
Logo २ आश्विन २०७८, शनिबार
   

मल आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ : सचिव आचार्य


२८ भाद्र २०७८, सोमबार


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कृषि क्षेत्रले कुल जनसङ्ख्याको करिब ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति नियमहरू परिमार्जन नहुँदा किसानले दुःख झेल्नु परेको छ । यस्तै समस्या रासायनिक मल आपूर्तिमा देखिएको छ । सरकारले किसानलाई युरिया मल, डीएपी मल र पोटास मल अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि समयमा नै मल उपलब्ध नहुँदा वर्षेनी किसान समस्या पर्ने गर्छन् । समस्या झेल्ने मात्रै होइन, मलको माग गर्दै आन्दोलन समेत गर्नुपर्ने अवस्था आउने गर्छ । 

मल खरिदका लागि भएको टेन्डर प्रक्रिया ११ पटकसम्म रद्द हुनुले पनि समायनुकुल नीति नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखाउँछ । कृषि क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग नहुने र तथ्याङ्कगत रूपमा कमजोर हुनुले पनि समयमा मल आपूर्ति हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । माग अनुसारको रासायनिक मल आपूर्तिका लागि समयानुकूल नीति नियम परिमार्जन गरी किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय(कृषि विकास)का सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी ।

नेपालमा रासायनिक मलको माग कति छ ? 

सरकारले कृषिमा धेरै प्रयोग हुँदै आएका तीन वटा रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको छ । युरिया, डीएपी र पोटास मलमा अनुदान दिँदै आएको अनुदानमा प्राप्त हुने मलको माग बढ्नु पनि स्वाभाविक हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । युरिया मल ३ लाख १० हजार मेट्रिक टन, डीएपी मल १ लाख ९० हजार मेट्रिक टन र पोटास मल २० हजार  मेट्रिक टन माग रहेको छ । मलको माग सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा ३९ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १ प्रतिशत रहेको छ ।अनुदानमा वितरण गरिने मलको व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ अनुसार मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग मलको आवश्यकता माग गर्छ र सोही अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मलको आवस्कता निर्धारण हुने गर्दछ । 

वर्षौँअघि थालनी गरिएको रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

गत वर्ष नै यो वर्षका लागि मल खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । खरिद प्रक्रिया सुरु भए पनि विभिन्न कारणले मल आउन ढिलाइ भएको छ । मन्त्रालयले गरेको लागत अनुदान र बजारका बिच मेल नखाएका कारण ११ वटा ग्लोबल टेन्डर रद्द भए । त्यसपछिको टेन्डर प्रक्रिया खरिद प्रक्रियामा गएको छ । 

अहिले युरिया मल १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन र ५५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद प्रक्रियाको सम्झौता भएको छ । त्यो अनुसारको पहिलो लटको मल अबको एक हप्तादेखि १० दिन सम्ममा प्राप्त हुन्छ । उक्त मल उत्तरी नाकाबाट आउँदै छ ।

अहिले अनुदानको मल कति स्टक छ ?

धान बालीका लागि आवश्यक युरिया मल पुर्‍याउन लागि स्थिति असहज पक्कै छ । भदौ २७ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा ८ हजार मेट्रिक टन मल रहेको छ । बिक्री वितरणका लागि डिलर, सहकारी, व्यापारीहरूले लगेको र कृषकसँगसमेत रहेको मलको अवस्था हेर्ने हो भने करिब १३ हजार मेट्रिक टनमा बढी मल स्टक रहेको देखिन्छ । 

समस्या के छ भने हामीले पहिले उपलब्ध गराएको मल कुनै प्रदेशमा छ भने कुनै प्रदेशमा सकिएको छ । अर्कोतर्फ विगतको तथ्याङ्कका आधारमा पठाएको मल कुनै जिल्लामा खपत बढी भएको देखिएको छ । बारा जिल्लामा गत वर्षभन्दा ३० प्रतिशत बढी मल पठाउँदा पनि किसानहरूले मल नपाएको गुनासो आएको छ । 

माग अनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । गत वर्ष दशककै धेरै मल आपूर्ति भएको थियो । ४ लाख २ हजार मेट्रिक टन मल ल्याइएको थियो । यसले पनि के देखाउँछ भने माग अनुसारको मल आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयले स्टकमा रहेको मल छिटो वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । प्रमुख समस्या माग अनुसारको आपूर्ति क्षमता नहुनु नै हो ।

मल आपूर्तिमा सधैँ किन ढिलाइ हुन्छ ? 

मल खरिद प्रक्रिया सरलीकृत र व्यवहारिक नभएका कारण मल आपूर्तिमा ढिलाइ भएको हो । रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश, राष्ट्रिय मल नीति र मल निर्देशिका अद्यावधिक नहुँदा पनि समस्या भएको देखिन्छ । मल खरिदका लागि आव्हान गरिएको टेन्डर प्रक्रिया ११ पटकसम्म रद्द हुनुले पनि यही दर्साउँछ । 

अर्कोतर्फ मल आपूर्तिमा ढिलाइ हुनाको कारण विश्व बजारमा मलको माग बढ्नु र मूल्य पनि बढ्नु हो । पानी जहाजबाट मल ल्याउँदा पनि मौसमका कारण समयमा मल आइपुग्न नसक्ने अवस्था हुँदो रहेछ । आपूर्तिकर्तालाई हामीले छिटो मल ल्याऊ भन्दा पनि ल्याउन नसकेको अवस्था छ । 

मल ल्याउन यर्थाथमा समस्या भएको हो होइन भन्नेबारे मन्त्रालयले निगरानी गरिरहेको छ । गहुँ बालीका लागि आवश्यक पर्ने मल समयमा नै आपूर्ति गर्ने गरी हामी लागि परेका छौँ ।

मल खरिदका लागि आव्हान गरिएको टेन्डर ११ पटकसम्म रद्द भएको कुरा राख्नुभयो, आपूर्ति नै गर्न नसक्ने कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि किसानलाई मल उपलब्ध त गराउनु पर्‍यो नि, यहाँलाई के लाग्छ ? 

हो, यसले खरिद प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चाहिने मल यो वर्षकै मसिंर, पुसबाट खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्‍यो । प्रत्येक वर्ष मल खरिद गर्ने प्रक्रियालाई पनि तीन वर्षे प्रणाली बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यो गर्‍यो भने आगामी वर्षको बजेट पक्का हुन्छ । जस्तो कि गत वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

यो वर्ष १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । अहिलेको बजार मूल्य अनुसार उक्त रकम अपुग हुन्छ । कृषकलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउन ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । स्रोत सुनिश्चित गरेर कम्पनीहरूलाई मल खरिद प्रक्रियामा जाऊ भन्न सक्ने प्रणालीको विकास गरी आगामी वर्षका लागि यो वर्ष नै काम सुरु गर्ने हो भने मल समयमा आउँछ । अर्कोतर्फ टेन्डर प्रक्रियामा पनि पर्वत गर्नुपर्ने देखिन्छ । ४५ दिने प्रक्रियालाई घटाउनु पर्‍यो । खरिद गर्ने वस्तुको आधारमा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ । 

मलको मूल्यमा परिवर्तन भइरहन्छ । हप्ता दिनमै मलको मूल्य परिवर्तन हुने गर्छ । तर, टेन्डर प्रक्रिया नै ४५ दिनको छ । ४५ दिनमा त धेरै पटक मूल्यमा परिवर्तन आउन सक्छ । यस कारण पनि टेन्डर प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । टेन्डर ४५ दिनमा रद्द भए फेरी २१ दिनमा र २१ दिनमा पनि रद्द भए फेरी ४५ दिनमा टेन्डर गर्ने यो प्रक्रिया नै लामो छ । यसमा परिमार्जन आवश्यक छ ।

मलमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको जस्तै स्वचालित मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था बनाउन सकिँदैन ? 

यो प्राविधिक विषय हो । यसबारे अध्ययन नै गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको जस्तै मोडल उपयुक्त हो र ठ्याक्कै त्यही मोडलमा जाने भन्ने विषयमा माग र आपूर्तिको अवस्था र क्षमताका आधारमा विश्लेषण गरेर अघि बढ्नु पर्छ । जुन मोडेलमा गए पनि हालको प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक छ ।

यी सबै समस्याका बाबजुद पनि मल आयातका लागि मन्त्रालयबाट के कस्ता प्रयास भएका छन् ?

अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समिति बनेको छ । सचिवको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिको बैठक बसेर तीन वर्षे योजना अनुसार नै अघि बढ्ने तयारी भएको छ । अहिले आवश्यक रहेको ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल र अर्को वर्षका लागि आवश्यक पर्ने मलको अनुमानको आधारमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै, यो सँगै तीन वर्षका लागि योजना बनाएर उक्त योजना अनुसारकै बजेट अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसँग पनि छलफल भईरहेको छ । 

कम्पनीहरूले पनि समयमा नै मल खरिद गर्न सकुन् र समयमै मल आओस् भन्ने बारेमा काम अगाडी बढाउँछौँ । एक वर्ष स्टक बचाउन सक्ने स्थिति हुने हो भने दुईचार महिना खरिद प्रक्रिया ढिलो भए पनि मलको अभाव हुने अवस्था आउँदैन । विशेष गरी आयात प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ ।

भारतको कलकत्ता नाकाबाट दैनिकरुपमा रोटेशन गरेर मल ल्यायो भने पनि वर्षमा ४ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सकिने रहेछ । यसले पनि के देखाऊँ छ भने हामीलाई अन्य नाका पनि आवश्यक छ । यसका लागि भारतसँग छलफल गर्नु पर्छ । जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट मल खरिदका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ । सोही अनुसार विभिन्न देशमा पत्राचार पनि गरेका छौँ । 

भारतसँग ५ वर्षे सम्झौताको विषयमा पनि कुरा भएको छ । दुई देशबिच एमओयूमा देखिएको फरक पनि हामीले वार्ताबाट टुङ्गाएका छौँ । भारत सरकारको निर्णय प्रक्रियामा गएको छ । त्यो भारतका तर्फबाट आएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ । यही आर्थिक वर्षमा भारतबाट जीटूजी मार्फत मल ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । गोदामको क्षमता र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्नु पर्नेछ । मल कुन किसानले प्रयोग गरे, कहाँ प्रयोग गरे, कति प्रयोग गरे, उचित मूल्यमा प्रयोग भयो भएन लगायतका तथ्याङ्क हामीसँग छैन । यसमा पनि काम गर्नुपर्ने छ ।  

हाम्रो बिक्री मूल्य ७३ सालकै छ । खरिद मूल्य बढेको छ । यसले यसै पनि अनुदान बढ्ने नै भयो । गत वर्ष ६५ प्रतिशत मूल्यमा अनुदान देखिन्थ्यो । अनुदान पनि कति प्रतिशत दिने र कहिले सम्म दिने भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्नु पर्ने छ । मलको गुणस्तरको विषयमा पनि नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कुन समयमा कति मल छर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि किसानलाई सचेत गराउनु पर्ने छ ।

मल आपूर्तिमा हुने ढिलाइका बारेमा मन्त्रालयले नियमन के कतिको गर्ने गरेको छ ? 

कृषि सचिवको अधिकांश समय यसैमा बित्छ । सरकारले पैसा छुट्टाएको छ । हाम्रा कम्पनीहरू यसैमा खटिएका छन् । तर, समयमा मल नआउँदा सरकारले जबाफदेहिता लिनुपर्ने पनि छ ।

केही कानुनी जटिलता छ, तर सम्झौता भएपछि कानुनी जटिलता छ भन्न मिल्दैन र पाइँदैन । व्यापारीले मलको मूल्य कति बेला घट्ला भनेर अन्तिम समयसम्म कुर्ने गरेकाले पनि केही ढिलो भएको पाइएको छ । मल ढुवानीको अवस्थाबारे हामी आफैले पनि निगरानी गरिरहेका छौँ । 

वर्षेनीको अभावसँगै नेपालमै कारखाना स्थापना गर्ने कुरा पनि छ नि ?

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ । यसको लागत २ खर्बको आसपासमा रहेको छ । लागत अनुमान अनुसार विस्तृत परियोजना अध्ययन लगानी बोर्डबाट भइरहेको छ । 

आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, प्रविधि, व्यवस्थापकीय क्षमता, माग र आपूर्तिको अवस्था, उपयुक्त स्थान, स्रोत र लगानी लगायतका विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । यो विषय छलफलमा आएको छ । 

तत्काल देखिएको मलको समस्या समाधानका लागि खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन नीतिगत रूपमा के कस्तो परिमार्जन आवश्यक छ ?

सुरुमा त खरिद प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश, राष्ट्रिय मल नीति र मल निर्देशिका अद्यावधिक गरी समयानुकूल बनाउनु पर्छ । देश सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश अनुसारको मल नीति पनि आवश्यक छ । प्राइज मेकानिजम, ड्युरेशनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै बजेटिङ प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

स्रोत सुनिश्चित गर्ने र ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियामै जाने हुनुपर्‍यो । ग्लोबल टेन्डर गर्ने, तर मल अभाव भएपछि जीटूजीमा जाने देखियो । यसलाई एउटै आपूर्ति प्रणाली बनाउनु पर्छ । के कसरी मल ल्याउने भन्नेमा पहिले नै सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

गोदाम र डाटा म्यानेजमेन्टको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । वितरण प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मूल्य बढी लिएको, समयमा मल उपलब्ध नभएको, डिलरले किसानलाई मलसँगै अन्य सामान किन्न दबाब दिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । यो सुधार गर्नुपर्ने छ । कृषि सामग्री कम्पनीको जनशक्ति व्यवस्थापन र तिनको विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने छ ।

मलको गुणस्तरीयता परीक्षणका लागि प्रयोगशाला बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । युरिया, डीएपी र पोटास मलको विकल्पमा रहेका अन्य मल आयात गर्न सक्छौँ कि यो विकल्पमा पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

यस्तै लो बिड प्रणाली, प्राइज एड्जस्मेट प्रणाली, आयकरका प्रणालीमा हेरफेरका विषय वाणिज्य सन्धिमा पनि यी विषय समावेश गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल गरी निर्णय आवश्यक छ । जीटूजीका लागि भारतको विकल्प पनि हुन सक्छ कि? यसमा पनि थप निर्णय गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा मलको पर्खाइमा रहेका किसानहरूलाई के भन्नुहुन्छ ? 

किसानले प्रत्येक वर्ष मल नपाउने र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको यथाशीघ्र अन्त्य गर्न पहल गरिरहेका छौँ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस