मुलुक आज राजनीतिक सङ्क्रमण र कोभिड–१९को महामारीबाट गुज्रिरहेको छ । दैनिक रूपमा कोभिड–१९ का कारण नागरिकहरूले अल्पायुमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो गम्भीर र प्रतिकुल अवस्थामा मुलुकको दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक नेतृत्व, दलीय खिचातानी, सत्ताको छिनाझम्टी, पद लोलुपता, व्यक्तिगत अहङ्कार, दम्भ, घमन्ड र दलभित्रकै अन्तरकलहमा रुमलिरहेका छन् । जसका कारण कोभिड–१९ सङ्क्रमणको समयमै न्यूनीकरण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने विषयहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

नेतृत्व वर्गको अदूरदर्शिता एवं समन्वयको अभावमा करिब दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको सरकार सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यशैली, संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन देखाउन सकेका छैनन् । एकातिर पद्धतिको निर्माणमा समस्या छ भने अर्कोतिर भएको पद्धतिले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा मुलुक पुनः अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गएको छ ।

देशको मूल नीति नै राजनीति हो । राजनीतिले सही ढङ्गले काम गर्न नसक्दामुलुकको विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । वर्तमानमा राजनीतिक दलहरू बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा काम गर्न असफल भएका छन् । राजनीतिक संक्रमणपनि अझ गहिरिँदै गएको छ । शासक वर्ग समाजको इच्छा अनुसार चल्ने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै गएका छन् । राजनीतिले अन्य सबै नीतिलाई मूल रूपमा प्रभाव पार्ने हुनाले सर्वप्रथम राजनीतिक प्रणालीमा नै सुधार गर्न आवश्यक छ ।

सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्ने दायित्व स्थायी सरकारको रुपमारहेको कर्मचारीतन्त्रको नभएकोले यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा यस संयन्त्रलाई आफू अब्बल बनेर देखाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । कर्मचारीतन्त्रप्रति लाग्ने गरेका विभिन्न आरोप प्रत्यारोपका बाबजुद यो संयन्त्रले विनयशील, लगनशील, इमानदारी, उत्तरदायी, निर्वैयक्तिक, धैर्यवान्, विवेकी,सदाचारी, नैतिकवान् र निष्ठावान् भई राजनीतिक सङ्क्रमण र कोभिड १९ को महामारीका बिचमा आफ्नो भूमिका अब्बल बनाउन जरुरी छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई अब्बल बनाउन सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू

-तीनै तहको निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनकोशिघ्र तर्जुमा गर्नेः
संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहले समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनको कार्यले गति लिन सकेन । कतिपयले कानुनको अभावका कारण स्थानीय तहको पदमा लोक सेवामा नाम निक्लिदा समेत जागिर खान नसक्नु दुखद कुरा हो । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट करिब डेढ वर्षको छलफल पश्चात् प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत उक्त कानुनलाई छाता ऐन मानिने हुनाले यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र सोही अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलेपनिप्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने ।

-तीनै तहमा कर्मचारीहरूको ओ.एन्ड.एम.सर्वे गरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नेः
कर्मचारी समायोजनको कार्य पटक पटक संशोधन र अप्रभावकारी हुनुको मुख्य कारण कर्मचारी समायोजन हुनुभन्दा अघि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हुन नसक्नु नै हो । ती तीन तहमा रहने दरबन्दीलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थमा आधारित गरी ओ.एन्ड.एम.सर्वे गरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने कार्य भएन । तसर्थ आगामी दिनमा तीनै तहको दरबन्दी घटाइ वास्तविकतामा आधारित बनाउन जरुरी छ । यसका लागि डा.डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन(२०७६) मा सङ्घको दरबन्दीलाई ५० प्रतिशतले कटौती गरी डिजिटल गभर्नेन्समा जाने सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

-सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नेः
सरकारले अधिकांश सार्वजनिक सेवालाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सेवा प्रवाहको गतिलो औजारको रूपमा नागरिक एपको सुरुवात गरेको छ । उक्त एपमा आगामी दिनमा स्थानीय निकायका ४० वटा सेवा र अन्य तहमा सरकारले दिने थप ४० वटा सेवालाई आबद्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । उक्त कायलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हातमा आएको छ ।त्यसका लागि नागरिकका सबै विवरण सुरक्षणको जिम्मा सेवा प्रदायकले लिनुपर्दछ ।

तथ्याङ्कको सुरक्षामा गम्भीर भई साइबर क्राइमप्रति होसियार र प्राविधिक समस्या नआउने गरी समयमै सचेत हुनुपर्दछ । यो एपमार्फत प्रवाह हुने सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाउन इन्टरनेटको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । अनलाइनमार्फत आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवालाई सहज, सर्वसुलभ, भरपर्दो, विश्वसनीय र पहुँचयोग्य बनाइनुपर्दछ । जसले सबै नागरिकलाई सेवा प्राप्तिमा समान अवसरको प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्दछ । सबै नागरिकलाई यो एपको बारेमा समयमै सुसूचित गरी सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

-कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडी वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्नेः
सेवा प्रवाहमा संलग्न हरेक कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी प्रत्येक ६÷६ महिनामा उक्त सम्झौता बमोजिम तोकिएको लक्ष्य अनुसार प्रगति मापन गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नम्बर दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्न सकिएमा एकातिर कामै नगर्ने कर्मचारीले समेत कार्यसम्पादनमा शत प्रतिशतअंक पाउने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य हुन जान्छ भने अर्कोतर्फ सेवाग्राहीले समेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । का.स.मू.लाई ३६० डिग्रीमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइ काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी स्वतः पहिचान हुने र यसकै आधारमा वृत्ति विकासको समेत सुनिश्चितता हुन जान्छ ।

-ट्रेड युनियनमा सुधार गर्नेः
कर्मचारीतन्त्रमा झागिंदै गएका दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनहरूले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा रहेका विकृति विसंगतिहरुलाई निर्मूल पार्न सकेको छैन । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका रूपमा सक्रिय रहेको आरोप लाग्ने गरेकाले समग्र निजामती प्रशासनको सुधारमा चुनौती पनि थपिँदै गएको छ । तसर्थ टेड युनियनको आवश्यकता अनुसार पुनः संरचना तथा सुधार गर्न जरुरी छ ।

-राष्ट्रिय भावना जागृत गराइ अध्यात्मवादमा जोड दिनेः
सेवाग्राहीको सेवाप्रतिको असन्तुष्टि र कर्मचारीतन्त्रमा नैतिकता, इमान, विवेक र सेवा भावको कमीको कारण नेपालमा बर्सेनि रूपमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ । राष्ट्र भावले ओतप्रोत हुन नसकेकाकर्मचारीहरुलाई सेवाप्रति निष्ठावान् एवं उत्तरदायी बनाउन जरुरी छ ।यसर्थराष्ट्रसेवकलाई असल कर्मप्रति प्रेरित गर्न समय समयमा दर्शन, अध्यात्म र मानवीय मूल्य मान्यता सम्बन्धी विविधविषयहरुमा ज्ञान दिलाई व्यवहारमा लागू गर्र्नअन्तरक्रिया, छलफल र तालिमहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

-पेसागत व्यावसायिकता, नैतिकता र सदाचार प्रवर्द्धन गर्नेः
कर्मचारीहरूबाट अपेक्षा गरिएको विशिष्ट ज्ञान, सीप, कार्यशैली, कामको गुणस्तर एवं विशिष्टीकरण, आचरण र निश्चित मापदण्डहरूको समष्टिले पेसागत व्यावसायिकतालाई बुझाउँदछ । कर्मचारीतन्त्रमा दिनानुदिन पेसागत व्यावसायिकता खस्किँदै गएको छ । नैतिकता र सदाचारका विषयहरू ओझेलमा परेका छन् । यस सन्दर्भमा निजामती सेवाको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न कर्मचारी विवेकी, इमानदार, लगनशील, नैतिकवान् र सदाचारी हुनुपर्दछ । राष्ट्रसेवक सदैव निष्पक्ष एवं निर्वैयक्तिक रूपमा आफ्नो काममा तल्लीन रहनुपर्दछ ।सेवा नै धर्म हो, पेसा नै इमान हो भन्ने भावना कर्मचारीहरूमा जागृत गराउन आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणको प्रबन्ध गरिनुपर्दछ ।

-पद्धति एवं प्रणाली विकासमा जोड दिनेः
हाम्रो मुलुकमा व्यक्तिले काम गर्ने तर प्रणालीले काम नगर्ने अवस्थामा पद्धति निर्माण गर्ने कार्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । अतः यथासमयमा पद्धतिको निर्माण हुन नसकेमा प्रशासनिक क्षेत्रमा समेतविचौलिया, चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद, भनसुनवाद आदि जस्ता विकृतिहरू बढ्दै जान्छन् । सही पद्धतिको निर्माणद्वारा नै सेवा प्रवाहका तौरतरिकाहरूलाई स्वचालितढंगलेअघि बढाउन सकिन्छ ।

प्रणाली बनिसकेपछि त्यसले निरन्तर काम गरिरहन्छ । जसको परिणामस्वरूप हरेकनागरिकले सरल एवं सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त भएको अनुभूति गर्दछ । राजनीतिक असक्षमताका कारण कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, बिचौलिया र दलालहरूको चलखेल यत्रतत्र सर्वत्र बढ्ने कुरा जगजाहेर छ । यस्ता कार्यहरू तत्काल नियन्त्रण गर्न तथा नियमनको कार्य प्रभावकारी बनाउन पद्धति निर्माण नै आजको आवश्यकता हो भने भएका प्रणालीहरूलाई समेत सुधार काम गरी कामयाबी बनाउन सकिएमा जनविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । तसर्थ सही पद्धतिको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले लिने अग्रसरता देखाउनुपर्दछ ।

–कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नेः
कर्मचारीतन्त्रलाई किला नभएको काटी, इबोला रोग,भुत्ते र पुरातन वादीलगायत थुपै आरोपहरू लगाइने गरेको छ ।यसको मुख्य कारण कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो भूमिकालाई अब्बल साबित गर्न नसक्नु नै हो । मुलुकको बदलिँदो परिवेश अनुसार समयसापेक्ष रूपमा आफूलाई अध्ययन, तालिम र प्रशिक्षण मार्फत प्रविधिमैत्री बनाइ अब्बल साबित गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि कर्मचारी स्वयंलेपेशागत व्यावसायिकताका लागि अग्रसरता लिनुपर्दछ ।

कार्यालयमा आफ्नो लागि पानीको व्यवस्था, टेबलकोसरसफाइ, गाडी चलाउने र चिठी पत्र टाइप गर्नेलगायत सूचना प्रविधिको प्रयोगमा दक्षता हासिल हुने गरी सक्रिय भएमा कार्यालय सहयोगी, डाइभर, कम्प्युटर अपरेटर आदि पदहरूमा हालकोसेवा करारको नाममा हुने अपारदर्शी भर्तीलाई निरुत्साहित गर्न सकिएमा अनावश्यक दरबन्दी घटाउन र ठुलो परिमाणमा खर्च हुने रकम बचत गर्न सकिन्छ ।

-विभागीय कारबाहीलाई कडा बनाउनेः
कर्मचारीहरूमा कार्यसम्पादनका क्रममा जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि सामान्य सोधपुछको सजाय मात्र हुन्छ भन्ने भावनाका कारणउनीहरुद्धारा ठुला ठुला त्रुटीहरुसमेत हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । अतः कर्मचारीतन्त्रमा ठुला एवं गम्भीर गल्ती गर्दा पनि विभागीय कारबाहीका नाममा नसिहत मात्र दिएर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्दछ । गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कडा भन्दा कडा विभागीय कारबाही गर्ने प्रावधान राखिनुपर्दछ । कर्मचारीतन्त्रमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारी आचारसंहितालाई सजायसँग जोडी कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । 

-राजनीतिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्नेः
वर्तमान कर्मचारीतन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नुका कारणहरूमध्ये नेतृत्व वर्गमा उपल्ला पदको राजनीतिक नियुक्तिपाइन्छ कि भन्ने आसमा हुने लम्पसारवाद नै हो । लम्पसार वादभित्र राजनीतिक आस्था, आशा, अपेक्षा र आदेश लुकेको पाइन्छ । जब कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने सन्दर्भमा प्रभाव र दबाबमा पर्दछ तब जनताको सेवक नभई निश्चित दल र नेताको मात्र सेवक हुन पुग्दछ । त्यस्ता सरकारी पदहरूमा नेतृत्व वर्गले आफ्ना राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने वा आफू अनुकूलका कार्यकर्ता/व्यक्तिहरूबिच भागबन्डा गर्ने संस्कृति बढ्दै गएकोले सार्वजनिक पदहरूमा राजनीतिक नियुक्तिलाईनिरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।प्रशासनका उपल्ला पदहरू जस्तो मुख्य सचिव, महासचिव, मुख्य रजिस्ट्रार लगायतकाअन्य संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा जनसमर्थनप्राप्त, विगतको आचरण, क्षमता, दक्षता जस्ता योग्यता परीक्षण गर्ने विश्वासिलो पद्धति निर्माण गर्नुपर्दछ ताकि ती पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र, निवैयक्तिक र निष्पक्ष ढङ्गले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी कार्यसम्पादन गर्न सकुन् ।

-सुशासन ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनेः
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान यस ऐनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गर्न जरुरी छ । यस ऐनको कार्यान्वयन कुन निकायले गर्ने ? यस ऐनमा भएका प्रावधानको कार्यान्वयन नभएमा कसले सजाय गर्ने ? दण्ड सजायको के के व्यवस्था राख्ने आदि थुप्रै विषयमा स्पष्ट गरी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसका अलावा अनुगमनको पनि अनुगमन र तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमनलाई समेत यो ऐनमा समावेश गर्नुपर्दछ ।सबै तहका कर्मचारीहरूको उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता कायम हुने गरी सेवा प्रवाह र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी विषयहरूलाई समेत समेटी यस ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । 

-न्यायोचित तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नेः
कर्मचारीको अधिकांश समय सरकारी काममा खर्चिने हुनाले परिवारका सदस्यलाई न्यूनतम रूपमा पालनपोषण गर्न तथा जीवन निर्वाह हुने गरी वर्तमान तल भत्तामा वृद्धि गर्नुपर्दछ । अन्यथा सरकारले कर्मचारीहरूका सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षा, कर्मचारी तथा निजको परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र आवासको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकिएमा वर्तमान तलबमानमा वृद्धि गर्न आवश्यक देखिँदैन । 

अन्त्यमा,आम नागरिकले सेवा प्राप्तिमा आत्मसन्तुष्टि र विधिको शासनसहित सुशासनको अनुभूति नगरेसम्म कर्मचारीतन्त्र सक्षम र अब्बल दर्जामा साबित हुन सक्दैन । अतः उल्लिखित सुझावहरू व्यावहारिक रुपमाकार्यान्वयन गर्न सकिएमा पेसागत व्यावसायिकतायुक्त अब्बल कर्मचारीतन्त्र स्थापित हुने देखिन्छ ।

मुलुकमा आइपर्ने जस्तोसुकै विपद् वा महामारीको सङ्क्रमण वा राजनैतिक सङ्कटको अवस्थामा पनि कर्मचारीतन्त्रले सेवा भावबाट विचलित नभई निष्पक्षतापूर्वक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दछ । यस्तो कर्मचारीतन्त्रबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र विकास निर्माणको कार्यलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । आम नागरिकले सार्वजनिक सेवा सरल र सहज रूपमा प्राप्त गरी स्थायी सरकारको अनुभूति गर्न सक्दछन् । अन्ततः मुलुकमा स्थायित्व र सुशासन कायम गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा सहजै साकार पार्न सकिन्छ ।