२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेयर बजार हेरेर तत्कालै मौद्रिक नीति पुनर्विचार हुँदैन : राष्ट्र बैङ्क

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थामा तत्कालै पुनर्विचार नगर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

हिजो (सोमबार) अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग टेलिफोन कुराकानी गर्दै पुँजी बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

यसको असरले बजारमा उछाल पनि देखिएको थियो । मौद्रिक नीतिपछि सेयर बजार ओरालो लाग्न थालेपछि लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीलाई गुहारेका थिए ।

यसकै आधारमा अर्थमन्त्री शर्माले धितो पत्र बजारमा देखिएका समस्या नीतिगत रुपमा सुल्झाउन आग्रह गरेको उनको निजी सचिवालयले हिजो (सोमबार) मध्यान्हमा जानकारी दिएको थियो ।

तर, राष्ट्र बैङ्कले भने मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्था पुनर्विचारका लागि कुनै छलफल र तयारी सुरु नभएको बताएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत एक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र एक व्यक्तिले बढीमा १२ करोड रुपैयाँ मात्रै शेयर धितोमा ऋण लिन सक्ने नियम ल्याएको छ । यस्तो सीमाले ठुला लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । यसैको असरले शेयर बजार घटेको दाबी लगानीकर्ताहरुको छ । मन्त्रीले नै फोन गरेपछि जवाफमा गभर्नर अधिकारीले ‘आवश्यक प्रक्रिया मिलाई परिस्थिति सहज बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको’ मन्त्रालयले बताएको थियो ।

तर, राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल मौद्रिक नीति प्रत्येक ३/३ महिनामा मात्रै पुनरावलोकन गर्ने गरिएको बताउँछन् ।

‘कुन व्यवस्था फेर्नेरनफर्ने भन्ने त्रैमासिक समीक्षामा मात्रै छलफल गरेर तय हुन्छ, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सर्कुलरहरु गरेको तीन हप्ता पनि भएको छैन, यही अवस्थामा अहिले नै कुनै व्यवस्था पुनरावलोकन होला जस्तो मलाई लागेको छैन,’ उनले भने,’ मौद्रिक नीतिको प्रभाव विश्लेषण गर्ने गरी अहिलेसम्म छलफल पनि सुरु भएको छैन, विगतकै परम्पराअनुसार नै मौद्रिक नीतिका व्यवस्था माथि पुनर्विचार हुन्छ । ‘

मन्त्रीको निर्देशनपछि आइतबार १०८ अङ्कले घटेर बन्द भएको बजार सोमबार १६२ अङ्कले बढेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस