२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मकवानपुरमा विद्यालय खुल्ने, सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई

अ+ अ-

मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लामा कोभिड-१९ कारण बन्द भएका शैक्षिक संस्था सञ्चालन हुने भएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापनको बैठकले अभिभावकहरूको सहमतिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिस बमोजिम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा, २०७७ मा उल्लेखित मापदण्ड पूरा गर्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै ५ महिनादेखि बन्द विद्यालय सञ्चालनमा आउने भएका हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेका अनुसार ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर,तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरू जनस्वास्थ्यमा मापदण्डहरू पूर्ण पालना गर्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृतिमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी बैठकले विद्यालय, कलेज, सङ्घ तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू तोकिएका मापदण्डहरू पालना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जिल्लाभित्र रहेका शैक्षिक संस्थाहरूले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्ने, गराउने सम्बन्धमा राय सुझाव दिन मिति २०७८ भदौ ९ गते बसेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा हुने छ । जसअनुसार नेपाल सरकार कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको कार्य योजना अनुरूप सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको सङ्क्रमणको अवस्था र जोखिमका आधारमा गरिएको वर्गीकरण बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरू खोल्ने आधार लिइने छ ।

समितिले सिफारिस गरे बमोजिम विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता र मापदण्ड प्रत्येक विद्यालयले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउने मिलाइने छ भने अभिभावकको सहभागितामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको सिफारिस बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहले पठन पाठन सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिन सक्ने र सोको जानकारी जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति, मकवानपुर र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, मकवानपुरलाई दिने निर्णय भएको छ ।

तोकिएका मापदण्ड बमोजिम विद्यालयहरू सञ्चालन भए, नभएको अनुगमन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखको संयोजकत्वको अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमन गरी मापदण्ड पालना गराउन प्रेरित गर्ने र पालना नभएको पाइएमा सम्बन्धित विद्यालयलाई जिम्मेवार तुल्याई कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश बमोजिम कारबाहीका निम्ति जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस