२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरी संरक्षण गर्न अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । भारतको इलाहावाद उच्च अदालतले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न आदेश दिएको छ । साथै गाईको संरक्षणलाई मौलिक अधिकार भित्र राख्न पनि समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।

देशको संस्कृतिमा आघात पुग्यो भने देश कमजोर हुन्छ भन्ने यथार्थलाई मनन गर्दै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरी संरक्षण गर्नुपर्ने उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

गौहत्याको आरोप लागेका जावेद नामका व्यक्तिको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा इलाहावाद उच्च अदालतले हिजो (बुधबार) यस्तो आदेश दिएको हो ।

साथै सो अदालतले गौहत्याको आरोप लागेका ती व्यक्तिलाई जमानतमा रिहा गर्न पनि अस्वीकार गरेको छ । सो अदालते गाई खान पाउनुपर्छ भन्ने विषय कसैगरी पनि मौलिक अधिकार हुन नसक्ने ठहर गर्दै मार्ने भन्दा बचाउने अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ भनेको छ ।

हिन्दूले मात्रै नभई मुस्लिमहरुको शासनकालमा समेत भारतमा गाईको महत्त्व स्वीकार गरिएको भन्दै आदेशमा गौहत्यालाई कुनै पनि बहानमा जायज मान्न सकिँदैन भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस