२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भुक्तानी प्रणालीको अनुगमन गर्न राष्ट्र बैङ्कले ल्यायो विनियमावली

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी प्रणालीको स्थलगत अनुगमन गर्ने गरी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ जारी गरेको छ ।

भुक्तानी प्रणालीको नीतिगत व्यवस्था गरेर भुक्तानी फर्स्योट प्रणालीलाई सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम बनाउन भन्दै बैङ्कले विनियमावली ल्याएको हो ।

अब राष्ट्र बैङ्कले विनियमावली मार्फत कानुनबमोजिम व्यवस्था र राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको नियम, विनियम, आदेश, परिपत्र तथा निर्देशनको परिपालना भएरनभएको परीक्षण गर्ने छ ।

यस्तै, संस्थाले अवलम्बन गरेको समग्र सुरक्षा व्यवस्था, संस्थाको कारोबारमा अन्तर्निहित जोखिम पहिचान र संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण समेत गर्ने छ ।

विनियमावलीमा डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैङ्क सुपरिवेक्षण विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने गरी भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिमा बैङ्किङ विभाग, सूचना प्रविधि महाशाखाका निर्देशक सदस्य र भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सदस्य रहने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस