२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसईडिपी तालिम नलिने सहसचिव कालो सूचीमा !

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको सचिव(विशिष्ट श्रेणी) हुनका लागि लिनै पर्ने सिनियर एक्जुकेटिभ डेभलप प्रोग्राम(एसईडीपी) तालिम नलिने सहसचिवलाई कालो सूचीमा राखिनु पर्ने बहस निजामतीमा उठेको छ ।

वरिष्ठ सहसचिवहरूले तालिम नलिएकै कारण कनिष्ठ सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुने र रोलक्रम नै तलमाथि हुन थालेपछि आउने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै सोबारे व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएको एक सचिवले प्रशासनसँग बताएका छन् ।

सहसचिव भएको पाँच वर्षभित्र तालिम लिइसक्नु पर्ने भए पनि तालिम नलिएकै कारण आफूभन्दा कनिष्ठ दर्जनौँ व्यक्तिहरू सचिव भई सक्दा पनि उनीहरू सहसचिवमै रहेको भेटिएपछि यसबारे बहस सिर्जना भएको हो ।

पालो आउँदा पनि तालिम नलिएकै कारण सहसचिवमै रहनुका मुख्यगरी दुई वटा कारण छन् । पहिलो लामो समयसम्म जागिर खान पाउने र दोस्रो वरियताक्रमअनुशार छिटै पदोन्नति हुँदा पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुने ।

पाँच वर्षे पदावधिका कारण सचिवको छिटै पालो आउने भएपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव हुँदा उमेर बाँकी हुँदै घर जानुपर्ने र पेन्सनका लागि २० वर्षे सेवा अवधि नपुग्ने भएपछि उनीहरू तालिमै नलिएर बस्ने गरेका हुन् । जुन पेसामा निकै धेरै मिहेनत र ऊर्जावान् समय बिताइएको छ, त्यसबाट पेन्सन आओस् भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै भएपनि कनिष्ठहरूको मातहतमा बसेर काम गर्नु र बिचमै पछिल्लो रोल क्रममा तलमाथि पर्ने अवस्था आउनु भने राम्रो होइन ।

कर्मचारीको इच्छाअनुसार जागिर खान पाउने राम्रो नभएको पूर्व लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको भनाई छ । ‘यो यति गलत कुरा हो कि, कर्मचारीको इच्छामा तालिम नलिएपछि सचिव नहुने र बुढेस कालसम्म जागिर खान पाउने राम्रो हो र भन्या ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ‘कतिपय सचिवहरू ४८ वर्षमै घर गएका पनि छन् त !’

ती पदमा जागिर खाने भनेको युवावस्थामा नै भएको र सचिवहरूलाई यसपछि पनि सरकारी तथा अन्य अवसर भएकोले त्यसैमा रोकिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको पनि मैनालीको भनाई छ । स्वेच्छाले तालिम नलिएर सचिवको सम्भावित उम्मेदवार नहुने सहसचिवलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पूर्व अध्यक्ष मैनाली बताउँछन् । ‘आफ्नो पालो आउँदा पनि तालिम नलिएकै कारण सचिव हुँदैन भने त्यसपछिको पाँच वर्ष नै सचिव हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ’ मैनालीले भने ।

निजामती सेवाबाट ५२-५३ वर्षभित्रै घर जाने सचिवहरूको सङ्ख्या ठुलै छ । पूर्व अध्यक्ष मैनाली ५२ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए भने दिपेन्द्रपुरुष ढकाल र भोजराज पोखरेललगायत ४८ वर्षमै अवकाश भए ।

चाँडै अवकाश हुन्छु भनेर तालिमै नलिएर बस्नु भनेको आफैप्रति विश्वास नहुनु र आँट नहुनु बताउँछन् अर्का एक सचिव । ‘सरकारको विशिष्ट श्रेणीबाट उमेर छँदै अवकाश हुन पाउनु अर्को ठुलो अवसर हो’ ती सचिवले भने, ‘राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तराष्ट्रियस्तरमै पनि कैयन अवसर छ, तर सक्छु भन्ने आँट आफूमा हुनुपर्छ ।’

पालो आउँदा तालिमै नलिएको भए पनि सचिव बन्नुपर्ने तर्क पनि निजामतीमा उठेको छ । ‘कुनै व्यक्तिका कारण कनिष्ठहरू वरिष्ठ हुन्छन् र पछिको रोल क्रम नै मिचिने अवस्था आउँछ भने तालिमलाई मात्रै आधार बनाएर रोक्नु हुँदैन’ एक सिनियर उपसचिवले भने, ‘बढुवा भइसकेको यति अवधि भित्र तालिम लिई सक्नु पर्ने भन्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ कि !’

त्यसो त युवावस्था करियरकै चिन्ता र सङ्घर्षमा बित्छ । त्यसपछिको केही वर्ष काम सिक्दै र अनुभव लिँदैमा जान्छ । अवधिका हिसाबले थोरै तर काम र परिणामका हिसाबले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेपछिको समय मानिस आफ्ना र परिवारका लागि चाहन्छ । तर नमरुन्जेलसम्म पद चाहने नेपाली संस्कारले कैयन व्यक्तिहरू जीवनको उत्तरार्धको आनन्द चाख्नै नपाई यो संसारबाट बिदा भई रहेका छन् । यसमा व्यक्तिभन्दा पनि राज्य संरचना नै मुख्य दोषी भएकोले हरेक संरचनाहरू सोही अनुसार बनाई नागरिकहरूलाई जीवनको आनन्द लिनबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस