कर्णाली प्रदेशको स्थापना र शहीदहरूको योगदान « प्रशासन
Logo ११ माघ २०७८, मंगलबार
   

कर्णाली प्रदेशको स्थापना र शहीदहरूको योगदान


५ भाद्र २०७८, शनिबार


पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश आफैमा विविधता र छुट्टै प्रकृतिको रस भएको प्रदेश हो । उत्तरतर्फ हिमाल र दक्षिणमा राजधानी सुन्दर नगरी वीरेन्द्रनगर रहेको प्राकृतिक सौन्दर्यता बोकेको यो प्रदेशको अधिकांश भाग पहाडले ढाकेको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विशेष कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ भएको आन्दोलन पश्चात् नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुँदा निर्माण गरिएका सात वटा प्रदेश मध्येको दश जिल्ला र ७९ वटा स्थानीय तहहरू मिलेर बनेको कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कान्छो प्रदेश हो ।यस प्रदेशको जम्मा क्षेत्रफल २४,४५३ वर्ग किमि रहेको छ भने राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १० वटा धर्म, ५५ वटा भाषा र ५० जातजातिका करिब १६ लाख मानिसहरू बसोबास गर्दछन् । प्रतिव्यक्ति औंषत आय ५९७ डलर मात्र रहेको यस प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि रहेको र ५३ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि निरक्षर रहेको तितो यथार्थता हामीसँग छ ।

केन्द्रीय स्तरका उद्योगधन्दा, शिक्षण संस्थान, विद्युतगृह, राजमार्ग, खेतीका ठुला फार्महरू, सिँचाइका नहरहरू, अस्पताल, पर्यटकीय क्षेत्र, छिमेकी देशहरूसँग व्यापारी नाकाहरू समेत नभएको यस प्रदेशमा नागरिकहरूलाई रोजगारी दिई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने प्रशस्त आधार बनिसकेको अवस्था छैन । साबिकको कर्णालीका पाँच जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रहरूमा तीन वर्षमा दुई बालीमात्र लगाइन्छ ।उत्पादकत्व स्थिति अत्यन्त न्यून छ । दक्षिण र उत्तरबाट आयात गरेको खाद्यान्नबाट जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् कर्णाली प्रदेशबासीहरुले । अधिकांश जमिन बाँझो छ ।कृषिमा यान्त्रिक, प्रविधि र वैज्ञानिक प्रणाली लागू गरी उत्पादन बढाउने योजना र कार्यक्रम लागू हुन नसक्दा परनिर्भरमुखी कृषिले जीवनयापनमा कठिनाइ भएर अधिकांश कर्णालीका युवाहरू भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । राजस्व उठाउन सक्नै क्षमता सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कमजोर छ । छिमेकी मुलुक भारतसँग सिमाना नजोडिँदा यस प्रदेशको व्यापारिक तथा कृषि बजार साँघुरो घेराभित्र सीमित बनेको छ ।

भौगोलिक विकटता, परनिर्भरता, अदूरदर्शी नीति, प्रशासनिक कार्य सुस्तता, अशिक्षा, इन्धन तथा विद्युत् अभाव, जनचेतनाको कमी, बाल मृत्युदर, कुपोषण र खानेपानी तथा सरसफाइको अभाव आदिका कारण यस प्रदेशको गरिबीको बहुआयमिक दर अत्यन्तै उच्च रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय न्यून छ । पाँच वटा जिल्लाहरू साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा हुन सकेका छैनन् । दुई वटा जिल्लाहरू हुम्ला र डोल्पामा गतिलो ढङ्गले सडक सञ्जाल जोडिन सकेको छैन । छुवाछुत, छाउपडी आदिजस्ता कुप्रथाको प्रचलनमा कमी आउन सकेको छैन । जलश्रोतमा धनी मानिने कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म ११ मेगावाट मात्र विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । फलफूल र जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना भएको यस प्रदेशमा न त जडीबुटीको प्रशोधन केन्द्र छ न त प्रशस्त कोल्ड सेन्टरहरू । वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण र विविधीकरणमा समस्या छ । छरिएर रहेको बस्तीका कारण कर्णाली प्रदेशको विकास लागत खर्च बढ्दो छ ।

लगभग बर्षेनी जसो आउने प्राकृतिक विपद्ले कर्णाली प्रदेशका जनतालाई थिलथिलो पारेको छ ।संसारकै उच्च स्थानमा धान उत्पादन हुने स्थान जुम्लाको जुम्ली मार्सी चामल, स्याउ, सिमी, ओखर, यार्सागुम्बा, लगायत विभिन्न जडीबुटीहरू, भेडा, च्याङ्ग्रा, चौँरी लगायत पशुपालनको व्यापक सम्भावनाबाट अपेक्षाकृत रुपमालाभ लिन सकिएको छैन । कर्णाली, भेरी, बबई जस्ता नदीहरूका साथै मुगुको रारा, डोल्पाको से–फोक्सुण्डो, दैलेखको नाभिस्थान ज्वाला, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिर र तातोपानी, सुर्खेतको काँक्रेविहार, सल्यानको कुभिण्डे दह, जाजरकोटका सुन्दर लेकहरू, रुकुमको स्यार्पू ताल, कमल दह आदि पर्यटकीय क्षेत्र गतिलो योजना र कार्यक्रमविना ओझेलमा परिरहेका छन् ।

प्रदेशभित्र एउटा भरपर्दो र विश्वासिलो पर्यटकीय सर्किट बन्न सकेको छैन । हालसम्म कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरको सडक सञ्जालका कार्यहरू अगाडि बढे पनि बाहृै महिना ढुक्कसँग यातायात सञ्चालन हुन सक्ने बलियो आधार निर्माण गर्न सकिएको छैन । दश जिल्लामा सात वटा आन्तरिक हवाइमार्गहरु भएता पनि एउटा गतिलो क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय हवाई मार्ग बन्न नसक्दा महँगो भाडादरमा हवाइजहाजमा आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था छ । मध्यपहाडी राजमार्गको काम ठाउँ ठाउँमा विवादका कारण अलपत्र परिरहेको छ । विद्युतको भरपर्दो ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा सामान्य हावा, हुरी र पानी आएको समयमा कर्णाली प्रदेशवासीले लोडसेडिङको झैँ समस्या खेप्नुपरिरहेको छ । प्रदेशमा स्थापना गरिने भनिएका सुर्खेत मेडिकल कलेज, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रजस्ता संरचनाहरू प्रभावकारी ढङ्गले सुरुवात समेत हुन सकेका छैनन् ।

तथ्याङ्कमा प्रदेश गरिब देखिए तापनि सम्भावनाका हिसाबले कर्णाली प्रदेश सम्पन्न प्रदेश हो । यो प्रदेश जलस्रोत र जडीबुटीको हिसाबले मुलुककै सबैभन्दा सम्पन्न प्रदेश हो । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, ६०० मेगावाटको नलसिंहगाढ, ११० मेगावाटको ठूलीभेरी, ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन आदि समेत गरी करिब २० हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

चीनको तिब्बत र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने कर्णाली करिडोर सडकमार्ग, नेपाली भाषाको उद्गम स्थल जुम्लाको सिञ्जा क्षेत्र, डोल्पाको से फोक्सुण्डो ताल, मुगुको रारा ताल, रुकुमको स्यार्पू दह, सुर्खेतको बुलबुले ताल, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, से फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, काँक्रेविहार आदि स्थलहरू पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेका ठाउँहरू हुन् ।

कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग यसै प्रदेशमा भएकाले धार्मिक सर्किटका हिसाबले समेत यो प्रदेशको महत्त्व रहेको देखिन्छ । दैलेखमा रहेको २४ सै घण्टा बलिरहने ग्याँसबाट यस क्षेत्रमा ग्यासको खानी भएको पुष्टि भएको र उत्खननको प्रयास नेपाल सरकारबाट भइरहेको छ । पूर्व पश्चिम पुष्पमार्ग पहाडी लोक मार्ग कर्णाली प्रदेशको बीच भएर गएको छ जसले यहाँको बजारीकरण र व्यापारीकरणमा सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालकै गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र कर्णाली करिडोर आयोजनाले पक्कै पनि यस क्षेत्रको आर्थिक तथा भौतिक पक्षको उत्थानशीलतामा सहयोग गर्नेछ ।

कर्णाली प्रदेश आन्दोलन र शहीदहरूको योगदान
२०७२ सालको सुरुवाती समयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा थियो भने नेकपा माओवादी समेत सरकारको समर्थक थियो । २०७२ साल साउन २३ गते राती मुलुकका प्रमुख चार दलबीच प्रदेशहरूको सिमाङ्कनको विषयमा भएको सहमति अनुसार तत्कालीन मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र दुई टुक्रामा विभाजित भयो । बाँके र बर्दिया बाहेक साबिकको भेरी र कर्णाली अञ्चललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र बाँके र बर्दियालाई ५ नं प्रदेशमा समाहित गरेर छ वटा प्रदेशको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने दलहरुबीच सहमति भयो ।

राजनीतिक दलहरूले गरेको सहमति बासी हुन नपाउँदै सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको विरुद्धमा साउन २४ गतेदेखि अखण्ड मध्यपश्चिमको एक मात्र मागसहित नागरिक सडकमा ओर्लिए । प्रशासनले वीरेन्द्रनगरमा निषेधाज्ञा घोषणा गर्‍यो । निषेधाज्ञाको कुनै प्रवाह नगरेर हचुवाको भरमा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई टुक्रा टुक्रा पारिएको विरोधमा नागरिकस्तरबाटै सुर्खेतसहित विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रदर्शन भयो । अखण्ड मध्यपश्चिम सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन अघि बढ्यो । नागरिक समाजले आन्दोलन सुरु गरे लगत्तै राजनीतिक दलहरू पनि सडकमा निस्किए ।

सुर्खेतबाट सुरु भएको आन्दोलन बाँके, जाजरकोट, जुम्ला, दैलेख र मुगुमा समेत चर्किएको थियो । प्रदर्शनको भीडलाई न आन्दोलनको नेतृत्वगर्नेहरुले थेग्न सकेका थिए न त स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लिन सकेको थियो । नेताहरू सडकमा नआएको आक्रोशमा प्रदर्शनकारीहरुले विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरे । दलहरूप्रति आक्रोशित आन्दोलनकारीहरुले जिल्लाका एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयमा समेत तोडफोड गरेका थिए ।

साउन २५ गते नागरिक समाजले सुरु गरेको आन्दोलनको रूपमा उर्लिएको भिड झुप्रा बृहत् खानेपानी उपभोक्ता समितिको कार्यालयमा पुगेर आक्रामक बन्यो । ततपश्चात उक्त भिड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर तोडफोड र थप आक्रमणमा उत्रियो । आन्दोलकारीहरुको भिड अनियन्त्रित भई कालिञ्चोकतर्फ मोडियो । कालिञ्चोकमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच ढुङ्गा हानाहान तथा दोहोरो भिडन्त सिर्जना भयो । उत्तेजित र अनियन्त्रित अवस्थामा लगभग दिनभर भिडन्त भइराख्यो । उक्त दिन वा साउन २५ गते प्रहरी प्रशासनले आन्दोलनमा आएको भिडलाई नियन्त्रण गर्नै क्रममा अपराह्न १२ बजेतिर आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका वीरेन्द्रनगर ३, सुर्खेतका टीकाराम गौतमको प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमै ज्यान गयो । २०२३ भदौ २९ गते जन्मिएका गौतम कृषि पेसा अङ्गाल्दै आएका थिए ।

त्यसपछि झनै उत्तेजित भएको उक्त आन्दोलनले प्रहरीकै गाडीसहित छ वटा सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड गरेको थियो । उक्त दिनमा नै भिडलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउने क्रममा वीरेन्द्रनगर ७, सुर्खेत बस्ने यामबहादुर बिसीलाई साढे चार बजेतिर धमला चोक र कालुङ्ग चोकको बीचमा प्रहरीले चलाएको गोली घाँटीमा लाग्यो । वीरेन्द्रनगरको देउती नर्सिङ होममा उपचारका लागि लैजादैं गर्दा बीच बाटोमा उनको निधन भयो । दैलेख जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका,७ (साबिक जगनाथ ७) मा २०४४ साल कार्तिक २८ गते जन्मिएका बिसी स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत रही विभिन्न सङ्घसंस्थामा कार्यरत थिए ।

वीरेन्द्रनगरको मंगलगढीमा भएको आन्दोलनले वीरेन्द्रनगर, ३ सुर्खेत बस्ने गोपालसिंह रजबारलाई पनि बचाउन सकेन । एकातिर आन्दोलनकारी र अर्कोतिर प्रहरीको भिड देखेर अत्तालिएका रजबार ज्यान बचाउन भाग्ने क्रममा प्रहरीको प्रहारबाट मंगलगढीमै स्वर्गवास भए । सुर्खेतको तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पतालमा तीन जना योद्धाहरूको शव दिनप्रतिदिन सड्दै थियो भने अखण्ड मध्यपश्चिम र प्रादेशिक केन्द्र सुर्खेत हुनुपर्ने माग गदै आन्दोलन चर्किँदै थियो । अन्ततः सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहजीकरणमा मृतक शहीदहरूको लास आफन्तजनले बुझेर दाहसंस्कार गरिएको थियो ।

उता साउन ३१ गते प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई दमन गर्ने क्रममा गोली चलाउँदा तातोपानी ७, (साबिकको ताम्ती, १) जुम्लाका हरी बहादुर कुँवर घाइते भए । घाइते कुँवरलाई उपचारका लागि काठमाडौँको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुर्‍याइए पनि भदौ ६ गते उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भयो । २०५२ असोज १० गते जन्मेका कुँवर एक युवा विद्यार्थी नेता थिए ।

अन्ततः अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दे आन्दोलन सुरु भएको १३ औँ दिन तत्कालीन भेरी अञ्चलका बाँके र बर्दिया बाहेकका भेरी र कर्णाली अञ्चल तथा राप्ती अञ्चलका सल्यान र रुकुमको आधा भाग जोडेर दश जिल्लाहरू रहेको ६ नं प्रदेशको निर्णय गर्ने सहमतिमा राजनीतिक दलका नेताहरू हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए । जनताको जीत भयो । प्रहरी प्रशासनको चरम दमन र विभिन्न षडयन्त्रका बाबजुद सुर्खेतसहित यस क्षेत्रमा जनताको सडक सङ्घर्षको बलमा भदौ ४ मा सुदूरपश्चिममा गाभिएका भेरी र कर्णालीका जिल्लाहरू फिर्ता गर्न यहाँका जनता सफल भए । यसै अवसरमा आजको दिन कर्णाली प्रदेश स्थापनाको दिन भएकाले प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आजको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको अवस्था छ ।चार जना योद्धाहरूले ज्यान गुमाएको एक वर्ष पछि २०७३ भदौ ३ गतेका दिन नेपाल सरकारबाट चारै जनालाई शहीद घोषणा गरियो । समृद्ध कर्णाली प्रदेशको स्थापनाका लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिने अमर शहीदहरू टिकाराम गौतम, याम बहादुर बिसी, गोपालसिंह रजबार र हरिबहादुर कुँवरप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

निष्कर्ष
२०७४ फाल्गुन १२ गते ६ नं. प्रदेशको प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश र राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत सर्व सहमत राख्यो । कर्णालीको पहिचान र एकतालाई थप मजबुद बनायो । कर्णालीबासीको एकतालाई सुदृढ बनाउन थप हौसला प्रदान गर्‍यो ।

कर्णाली प्रदेशको स्थापनाका लागि भएको आन्दोलन यस प्रदेशको मात्र नभए नेपालकै अविस्मरणीय र इतिहासकै एक महत्त्वपूर्ण घटना भएको स्मरण भइरहन्छ । १३ दिनसम्म वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला लगायतका जिल्लामा देखिएको आन्दोलनले नागरिकले चाहेपछि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुराको अनुभूति प्राप्त गर्न सकिन्छ । नागरिक आवाजहरूलाई राज्यले सुन्न सक्नुपर्दछ । नागरिकका आवश्यकता र चाहनाहरूलाई राज्यले पूरा गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने गतिलो पाठ कर्णाली प्रदेश आन्दोलनले सबैलाई राम्रोसँग सिकाएको छ ।

प्रदेश र राजधानी स्थापनार्थ निस्वार्थ सडकमा आएर आन्दोलनका क्रममा जीवन बलिदान गर्ने तिनी अमर सहिदहरूको सम्मान कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्न सक्नुपर्दछ । सरकार सञ्चालनको चार वर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार सहिदहरूका सपनाहरूलाई आदर्शको रूपमा स्थापित गर्न नसकेको भान हुन्छ । हालसम्म सहिदका नाममा न त कुनै चौक स्थापना गरिएको छ न त पार्कहरू वा कुनै सडकहरू न त उनीहरूको समृद्ध कर्णालीको सपना पूरा भएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारबाट शहीदका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम लगायतका केही कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सकारात्मक पक्ष हो । जबसम्म शहीदको योगदानलाई हामीले कदर गर्न सक्दैनौ तबसम्म सुखी कर्णाली बासी र समृद्ध कर्णाली निर्माणको हाम्रो साझा यात्रा पूरा हुन सक्दैन ।

कर्णाली प्रदेशको स्थापनाका लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिने वीर शहीदहरूको आशा, अभिलाषा र चाहना पनि यहीँ हो । राज्यको विकासका हरेक सूचकमा पछाडि परेको यस प्रदेशमा रहेका प्रचुर सम्भावना र अवसरहरूलाई समृद्धिमा बदल्नु आजको आवश्यकता हो । सङ्घ, कर्णाली प्रदेश र यहाँका ७९ वटै स्थानीय तहहरूको ध्यान समृद्ध कर्णालीतर्फ अभिप्रेरित बन्न जरुरी छ । कर्णालीको विकास विना न त सिङ्गो मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्छ न त नेपाली जनताले गणतान्त्रिक शासन प्रणालीबाट अपेक्षा गरेको लाभ नै सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा प्राप्त गर्न सक्दछन् । कर्णालीको पहिचान, यहाँको अवसर र सम्भावनाको उपयुक्त ढङ्गले खोजी गरेर कर्णालीको समग्र विकासमा तीन वटै तहका सरकारहरू जुट्नुको विकल्प छैन ।

भारतसँग सिमाना जोडिने गरी यस प्रदेशको पुनर्संरचना गर्ने तर्फ नेतृत्वले ध्यान दिन पनि त्यतिकै आवश्यक छ । अनि मात्र शहीदहरूको सपना पूरा हुनेछ र सबैले अपेक्षा गरेको समृद्ध कर्णालीको निर्माण हुने छ । अन्ततः सिङ्गो राष्ट्र नै समृद्ध र उन्नत शील बन्नेछ । जुन उद्देश्य र सोच बनाएर कर्णाली प्रदेशको स्थापना भएको हो त्यो लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने तर्फसबैलाई सद्बुद्धि प्राप्त होस् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस