काठमाडौँ । निर्यात व्यवसायी महासङ्घ नेपालले सन् २०२५ को अन्त्यसम्म नेपालको निर्यात व्यापारको आकार सात अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

महासङ्घले नेपालको निर्यात व्यापारको आकार आगामी तीन वर्षमा एक अर्ब अमेरिकी डलरबाट दुई अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र सन् २०२५ को अन्त्यसम्म सात अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको हो।

नेपालको निर्यात व्यवसायलाई अभिवृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्न महासङ्घले गत साउन २७ गतेदेखि साउन २९ गतेसम्म ४० देशका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग भर्चुअल माध्यमबाट गरेको अन्तरक्रियामा समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि निर्यातलाई जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासङ्घले कुन देशमा कुन वस्तुको आवश्यकता छ भन्नेबारे कूटनीतिक नियोगले छलफल गरेर एक महिनाभित्र महासङ्घलाई राय सुझाव दिने बताएको छ।

सो अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर गुरुङले नेपालको व्यापार घाटालाई कम गरी निर्यातमा जोड दिन महासङ्घले कूटनीतिक नियोगसँग छलफल अगाडि बढाएको बताए।

‘नेपालमा उत्पादित कृषि सामग्री र औद्योगिक सामग्रीको निर्यात मात्र नभई ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिई ऊर्जा निर्यातलाई महासङ्घले अगाडि बढाउन खोजेको छ’, अध्यक्ष गुरुङले भने। हाल नेपालबाट १२० भन्दा बढी मुलुकमा ९५० भन्दा बढी उत्पादित सामग्री निर्यात हुँदै आएको छ।

समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। निर्यात प्रवर्धनका लागि कतिपय मुलुकका नेपाली दूतावासमा बजेट नभएको अवस्थामा निर्यातकर्ताको पहलमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बजेट छुट्याउन लगाएर निर्यात प्रवर्द्धनलाई जोड दिइएको उनले बताए।

नेपालबाट विशेषगरी विदेशमा कार्पेट, तयारी पोसाक, पश्मिना, फेल्टलगायत सामग्री बिक्री वितरण हुँदै आएका छन्। महासङ्घका महासचिव अमृत खड्काले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि कुन देशमा कुन वस्तुको आवश्यकता छ भन्नेबारे जानकारी पाइने हुँदा सम्बन्धित देशलाई आवश्यक सामग्री निर्यातमा महासङ्घले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नसक्ने बताए।

नेपालमा उत्पादित वस्तुमध्ये सबैभन्दा धेरै वस्तु भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ। त्यसपछि दोस्रो निर्यात हुने मुलुक अमेरिका हो। निर्यात गर्ने १२ वटा वस्तुगत सङ्घ र निर्यातकर्ताको सहकार्यमा विसं २०७६ माघमा स्थापना भएको महासङ्घमा हाल २२ वस्तुगत सङ्घ आबद्ध भइसकेका छन्।

नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई थप सबल बनाउनका लागि निर्यातलाई जोड दिनुपर्ने मान्यता राख्दै आएको महासङ्घले ५०० सदस्य पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।