२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लक्ष्यभन्दा ८७.९६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट

अ+ अ-

वाग्मती । वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडास्थित उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लक्ष्यको ८७.९६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ ।

उच्च अदालत इजलासको क्षेत्राधिकार चितवन र मकवानपुर जिल्ला रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९३९ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकामा इजलासले ८२६ मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल रहेको अदालतका सूचना अधिकारी केशवराज कौशिकले जानकारी दिए ।

अदालतले गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६१९ मुद्दा भने फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । उच्च अदालतमा १८ महिनादेखि दुई वर्ष नाघेका एउटा पनि मुद्दा नहरेका र जम्मा मुद्दाका आधारमा ५७.१६ प्रतिशत लगतमा फर्छ्यौट रहेको बताइएको छ ।

चितवनमा गत वर्ष लगत भएका तीन हजार ८३०, फर्छ्यौट भएका दुई हजार ४३४ र एक हजार ३९६ मुद्दा यस वर्षका लागि सरेका छन् । त्यस्तै मकवानपुरमा भने गत वर्ष दुई हजार लगत भएकामा ९८४ मुद्दा फर्छ्यौट भई एक हजार १६ मुद्दा यस वर्ष सरेका हुन् । सूचना अधिकारी कैशिकका अनुसार देवानी भन्दा फौजदारी मुद्दा बढी रहेकाले फैसला हुन बाँकी रहेको बताइन्छ । अदालतले पुनरावेदन, राजस्व, जन्मकैद भएका, रिट र निषेधाज्ञाका मुद्दा हेर्ने गरेको बताइएको छ ।

गत आव २०७७/७८ मा अघिल्लो वर्षबाट ४०८ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएका, गत वर्षमा एक हजार ३७ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका जनाइएको छ । गत वर्षमा एक हजार ४४५ मुद्दाको लगत भएकामा ८२६ मात्र फर्छ्यौट भएको जनाइएको हो । यस्तै चालू आवमा भने एक हजार १४९ नयाँ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएको छ । यस वर्षका लागि गत वर्षबाट ६१९ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । चालू वर्षमा एक हजार १९४ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ ।

चितवन र मकवानपुरको पुनरावेदकीय इजलासका रुपमा रहेको उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा दुई वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा नरहेको जनाइएको छ । अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्नाका साथै अन्यायमा परेकालाई चाँडै न्याय दिने उद्देश्यले कार्यसम्पादन गरिएको उच्च अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालत पाटन, हेटौँडाका मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद साविर हुसेनले अदालतमा हरेक काम लिखित र आदेशअनुरूप रहने हुनाले सञ्चार जगतले अदालतका विषयमा कलम चलाउँदा अदालतको भाषा/कानूनी शब्दलाई पनि बुझेर लेखिदिन आग्रह गरे ।

रु चार करोड ८४ लाखको बजेट

हेटौँडास्थित कार्यालय रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रले यस वर्ष रु चार करोड ८४ लाखको बजेट अनुरुप काम गरिने जनाएको हो । पशु प्रजनन सेवा कार्यक्रम, तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि कर्जा, व्यावसायिक बङ्गुर पालन, बाख्रा, गाईभैंँसीपालन लगायतका कार्यक्रम रहेको केन्द्रका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुशील केसीले जानकारी दिए ।

मत्स्य क्षेत्रको विकास, जैविक सुरक्षा तथा फार्म सुदृढीकरण, पशु आहारा विकास, पशुपक्षी रोग नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रमसमेत भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस