काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरुत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै महासङ्घले आव २०७७ र ७८ मा दिएका पुनरकर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण कतिपय सुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

रु एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने महासङ्घको भनाइ छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तरलता व्यवस्थापन गर्न महासङ्घले केन्द्रीय बैङ्कलाई सुझाएको छ ।

भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने विषय स्वागतयोग्य रहेको ठहर गर्दै महासङ्घले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सीमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गरेको छ । यसै गरी इकेवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने महासङ्घको टिप्पणी छ ।

महिला उद्यमीलाई बिना धितो उपलब्ध गराउने ऋणको सीमा रु १५ लाखबाट रु २० लाख पुर्‍याएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास महासङ्घको छ । साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवर्द्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासङ्घको ठहर छ ।

यसै गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । यसै गरी निगरानी सूची अवधि पनि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक छ ।

महासङ्घले उठाउँदै आएको स्टार्ट अप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै नै राष्ट्र बैङ्कमा पेस गरिनेछ ।

विप्रेषण रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैङ्किङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मद्दत पुग्ने ठहर छ ।

पुँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सीमा लाग्दा यसले बजार निरुत्साहित हुने महासङ्घको भनाइ छ ।

यसै गरी रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश नभएको भए पनि नीति निजी क्षेत्र मैत्री कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।