बेरुत । अधिकांश जनसङ्ख्या गरिबीको चपेटामा परेको लेबनानका चरम आर्थिक सङ्कटका कारण आधाभन्दा बढी आप्रवासी कामदार रोजगारबिहीन बन्नुपरेको संयुक्त राष्ट्रसंघले मङ्गलबार चेतावनी दिएको छ ।

उनीहरूलाई ‘तत्काल मानवीय सहायता’ को खाँचो रहेको भन्दै राष्ट्रसंघले आवश्यक पहलका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह गरेको छ ।

लेबनान १९ औं शताब्दीको मध्यपछि अहिले सबैभन्दा खराब वित्तीय मन्दी रहेको विश्व बैंकले बताएको छ । स्थानीय मुद्राको ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा कालोबजारीको कारण थप सङ्कटमा परेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय मामिलासम्बन्धी समन्वय कार्यालय (ओसिएचए)ले गत हप्ता देशको जनसङ्ख्याको ७८ प्रतिशत अहिले गरिबीको चपेटामा परेको बताएको छ । यो अनुपात गत वर्षको तुलनामा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

अत्यधिक गरिबी लेबनानको जनसङ्ख्याको अनुमानित ३६ प्रतिशत पुगेको ओसिएचएले बताएको छ ।

आप्रवासन मामिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले मंगलबार प्रवासी कामदारहरूलाई विशेष गरी कडा असर परेकोमा जोड दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सीका माथियु लुसियानोले भने, ‘उनीहरूले जागिर गुमाएका छन् र भोकै दिन बिताउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चिकित्सा उपचारमा जान सक्दैनन् साथै महामारीबाट सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन् ।’

‘धेरै जना लेवनान छोड्न चाहन्छन् र यसका लागि आतुर छन् तर उनीहरूसँग त्यसो गर्ने औकात छैन ।’

आईओएमका अनुसार लेबनानमा बसोबास गर्ने दुई लाख १० हजार प्रवासी कामदारहरूमध्ये लगभग उक लाख २० हजारलाई मानवीय सहयोगको खाँचो छ ।

आधिकारिक मूल्य एक हजार ५०० पुगेको लेवनानी मूद्रा कालो बजारी गरी अहिले लेबनानमा २०,००० भन्दा बढीसम्ममा बिक्री हुन्छ र यसले गर्दा तीव्र मुद्रास्फीति बढेको छ ।

यसले गर्दा प्रवासी कामदारहरूको ज्याला कम भइसकेको छ र अधिकांशले घर फर्कन चाहेका छन् तर आर्थिक अभाव र महामारीजन्य प्रतिबन्धका कारण उनीहरू भोकभोकै लेबनानमा बस्न बाध्य छन् ।