२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडी आमरण अनशनमा भूपु गोर्खा

अ+ अ-

लन्डन । समान पेन्सनलगायतका माग राखी गत १७ दिनदेखि बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नजिक रिले अनशन गरेका भूपु गोर्खाले अन्ततः आमरण अनशन थालेका छन् । विभिन्न समयमा नेपाल र बेलायत सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना मागका बारेमा अवगत गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि अन्य सबै विकल्प नभएपछि आमरण अनशन गर्नुपरेको आमरण अनशनरत एक सदस्य ज्ञानराज राईले बताए।

नेपाल सरकारले शनिबार गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईलाई पत्र लेखी बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक तवरबाट संवाद थाली समस्या समाधान गर्ने कुराको अवगत गराउँदै भोक हडताल रोक्न अनुरोध गरेको थियो तर उक्त कुरालाई आन्दोलनरत समूहले अस्वीकार गरेको छ ।

बेलायत सरकारले वार्ताका लागि मिति तोकेर आधिकारिक पत्र नपठाएसम्म भोक हडताल कायम नै रहने सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले बताए। भोक हडतालमा भूपु सैनिक ज्ञानराज, पुष्पा घले र धनबहादुर गुरुङ बसेका छन् । बेलायतका विभिन्न नेपाली संस्था र बेलायती नागरिकले समेत आफ्ना कार्यक्रमको पक्षमा ऐक्यबद्धता देखाएको संयोजक राईले बताएका छन् ।

गत हप्ता रिले अनशन चलिरहेकै बेला भूपु गोर्खाको हकहितका लागि खोलिएका नेपाली सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावास पुगी राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर अनशनबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस