२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागलुङमा थपिए २८ झोलुङ्गे पुल

अ+ अ-

बागलुङ । ‘झोलुङ्गे पुलको जिल्ला’ भनेर चिनिने बागलुङमा २८ नयाँ पुल थपिएका छन् ।

गलकोटमा पाँच, ढोरपाटनमा चार र जैसिनी नगरपालिकामा दुई पुल बनेका छन् । त्यस्तै निसीखोलामा सात, बडिगाडमा चार, बरेङमा दुई, तमानखोलामा दुई, काठेखोलामा एक र ताराखोला गाउँपालिकामा एक पुल बनेका छन् ।

गत आवभित्रमा ३३ पुल निर्माणको लक्ष्य लिइएकामा कोरोनाका कारण केहीको काम पछाडि धकेलिएको हो । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका बाँकी पाँच पुल आउँदो असोजसम्ममा बन्ने झोलुङ्गे पुल निर्माणमा व्यवस्थापकीय र सामाजिक परिचालनको काम गर्दै आएका भीमापोखरा युवा क्लब (बिवाइसी)ले जनाएको छ ।

क्लबका कार्यक्रम संयोजक प्रेम केसीका अनुसार ढोरपाटनमा तीन र ताराखोलामा दुई पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चालू आवमा थप ३० पुलको सर्भे पूरा भएर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले पुलको योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्छन् ।

गलकोट नगरपालिकाका इन्जिनियर बलविक्रम दाहालले यस वर्ष नगरमा थप दुई झोलुङ्गे पुलका लागि बजेट आएको बताए । सर्भे र लागत अनुमान तयार गरी निर्माण प्रक्रिया थालिने उनको भनाइ छ । वडा नं ७ मल्मको आँगाखेत–बामिया जोड्ने ६९ मिटर लामोसहित गलकोटका पाँच वटै पुल निर्माण पूरा भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बरु बजेट बेलैमा नआएका कारण अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमा ढिलाइ भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले आवश्यकता पहिचान गरी पुल निर्माणका लागि बजेट माग गर्ने गर्छन् । मन्त्रालयबाट आउने बजेटमा स्थानीय तहले पनि समपूरक कोषबाट रकम थप गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकार र स्विस सरकारबीचको सम्झौताअनुसार पुल निर्माणमा झोलुङ्गे पुल सहयोग एकाइ (टिबिएसयू)ले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । तीनै तहका सरकारको लगानी र समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । सङ्घीयतापछि झोलुङ्गे पुल स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र आएको छ । (टिबिएसयू)ले प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत गुणस्तर सुनिश्चितता, क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा सघाउँदै आएको छ ।

उक्त एकाइले झोलुङ्गे पुलको लट्टा तथा फलामे सामानको व्यवस्थापन र वितरणमासमेत स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आएको छ । झोलुङ्गे पुलका लागि सङ्घ सरकारले सर्ततर्फको बजेट उपलब्ध गराउने गरेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । कूल बजेटमध्ये झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको ८५ प्रतिशत, स्थानीय तहको १३ प्रतिशत लगानी र २ प्रतिशत जनश्रमदान जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । १२० मिटरसम्मका पुल उपभोक्ता समिति र त्यो भन्दा लामा पुल निर्माण व्यवसायीमार्फत बनाउने गरिएको छ ।

सरकारले देशभरका तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । वार्षिक पाँच सय झोलुङ्गे पुल बनाउन सक्ने नेपालको क्षमता छ । झोलुङ्गे पुल रणनीति–२०६२ अनुसार पुल निर्माणको काम भइरहेको क्लबका संयोजक केसीले बताए । क्लबले दुई वर्षअघि गरेको सर्वेक्षणअनुसार जिल्लामा ४०० भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल छन् । तीमध्ये कतिपय जीर्ण भएका कारण पुनः निर्माण र केही बृहत् मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यस्तै नौ वटा पुराना झोलुङ्गे पुललाई संरक्षण गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ ।

नेपालमा नयाँ प्रविधिको झोलुङ्गे पुल बन्न लागेको १६ वर्ष पुगेको छ । स्विस विकास सहयोग (एसडिसी) को सहयोगमा केही दशकयतादेखि स्विस प्रविधिका झोलुङ्गे पुल बन्न थालेका हुन् । आधुनिक प्रविधि भित्रिनुअघि रैथाने सीप, प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरेर झोलुङ्गे पुल बनाइन्थ्यो । आधुनिक प्रविधिको झोलुङ्गे पुल निर्माणमा परम्परागत प्रविधिकै विकसित रुप (जसलाई बागलुङ प्रविधि पनि भनिन्छ) प्रयोगमा छ ।

हप्तौँ लगाएर बोकेर ल्याएको फलामलाई स्थानीय कालिगढले आरनमा गालेर लट्टा बनाई झोलुङ्गे पुल बनाउँथे । अहिले पनि यहाँका ग्रामीण भेगमा रैथाने प्रविधिबाट बनेका झोलुङ्गे पुल देख्न पाइन्छ । नयाँ प्रविधि आएपछि लामा र अग्ला झोलुङ्गे पुल बन्ने क्रम पनि बढ्दो छ । गत वर्ष सञ्चालनमा आएको बागलुङ नगरपालिका–१ बाङ्गेचौरबाट पर्वतको पाङ जोड्ने ५६७ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल अहिले पर्यटकीय स्थलका रूपमा गनिन थालेको छ ।

नगरपालिकाले उक्त झोलुङ्गे पुललाई ‘विश्वकै सबैभन्दा लामो’ भनेर दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस