दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा पठाइएका कुशवाहलाई महालेखामै हाजिर गराउन लेखा अधिकृतको माग « प्रशासन
Logo २ आश्विन २०७८, शनिबार
   

दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा पठाइएका कुशवाहलाई महालेखामै हाजिर गराउन लेखा अधिकृतको माग


१७ श्रावण २०७८, आइतबार


काठमाडौँ । दरबन्दी नै नभएको जिल्ला समन्वय समिति, पर्सा काजमा पठाइएका रामकुमार कुशवाहालाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा हाजिर गराउन लेखा अधिकृतहरूले माग गरेका छन् ।

करिब तीन दर्जन लेखा अधिकृतहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उनीहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

फर्जी विल भर्पाईको भुक्तानी नियन्त्रण गर्न खोज्दा पर्सागढी नगरपालिका, पर्सामा कार्यरत लेखा अधिकृत ९अधिकृतस्तर सातौँ० कुशवाहालाई राजनीतिक दबाबमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत प्रसाद यादवले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता पठाएका थिए ।

सोही घटनालाई दिएर लेखा अधिकृतहरूले आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कुशवाहालाई गरिएको अनुचित र गैर कानुनी व्यवहार तुरुन्त सच्चाएर स–सम्मान महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा हाजिर गराउन माग गरेका हुन् ।

‘स्थानीय तहमा निरन्तर खटिएर सेवा प्रवाह गर्ने एक इमानदार, वफादार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने क्रममा गैर कानुनी कार्य गर्न अस्वीकार गरेकोमा कुनै एक व्यक्तिको सनकको भरमा कानुन हातमा लिएर कार्यपालिकाले समेत सतही निर्णय गरी लेखा अधिकृत रामकुमार कुशवाहलाई गरिएको अनुचित र गैर कानुनी व्यवहार तुरुन्त सच्चाएर स–सम्मान महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा हाजिर गराउन जोडदार माग गर्दछौँ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महालेखासँगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति पनि असन्तोष प्रकट गरेका छन् । ‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति प्रति घोर विरोध गर्दै दरबन्दी नै नभएको कार्यालय जिल्ला समन्वय समिति, पर्सामा ३ महिनाको लागि मात्र काजमा खटाउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सतही र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यको समेत विरोध गर्दै उक्त कार्य तुरुन्त सच्चाई रामकुमार कुशवाहालाई लेखा अधिकृतको दरबन्दी भएको कार्यालयमा पदस्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न सामूहिक माग गर्दछौँ’

‘समायोजन मार्फत बलपूर्वक स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने र अत्यन्तै कनिष्ठ हाकिम पठाएर वरिष्ठ कर्मचारीको मनोबल गिराउने तथा पद सोपानको सिद्धान्त विपरीत गरिएको कार्य सच्चाउन समेत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस