३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेवाग्राहीको तथ्याङ्कको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अमेजनलाई ८८.६६ करोड डलर जरिबाना

अ+ अ-

ब्रसेल्स । अमेजन कम्पनीलाई युरोपेली सङ्घ ईयूको तथ्याङ्क सुरक्षासम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा ८८.६६ करोड अमेरिकी डलर जरिवाना तोकिएको छ । त्यस्तो जरिवाना लक्जेम्बर्गको तथ्याङ्क सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय आयोगले जारी गरेको हो ।

खासगरी प्रविधि क्षेत्रको काम गर्ने यस कम्पनीले ईयूको कानूनसँग मेल नखानेगरी व्यक्तिगत तथ्याङ्कलाई छनोट गरेको दाबी गरेको छ ।

अमेजनले भने तिर्नुपर्ने उक्त जरिवाना ‘तथ्यमा आधारित नरहेको’ बताउँदै आफूले यसको ‘जोडदार’ प्रतिरोध गर्ने जनाएको छ ।

लक्जेम्बर्गको तथ्याङ्क सुरक्षा निकाय, सीएनपीडीले १६ जुलाईमा त्यस्तो जरिबाना तिर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको भएपनि यो अहिले चर्चामा आएको हो । ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि गोपनीयता र गलत सूचनालाई लिएर निगरानी बढाइनुपर्ने चासो उठिरहेका बेला यस्तो निर्णय आएको हो ।

अमेजनकी एक प्रवक्ताले ‘सेवाग्राहीको सूचना र विश्वासको सुरक्षा’ सुनिश्चित गर्नु आफूहरूको ‘उच्च प्राथमिकता’ भएको बताउँदै हल्लाका पछि नलाग्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘कुनै तथ्याङ्कको दुरुपयोग भएको छैन र सेवाग्राहीका विवरण कुनै तेस्रो पक्षलाई दिइएको छैन,’ उनले भने। ‘यी कुनै विवाद गर्न नपर्ने तथ्य हुन् ।’ उनले आफ्नो कम्पनीले सीएनपीडीको निर्णयलाई बलियोसँग अस्वीकार गर्ने भन्दै त्यसको लागि पुनरावेदनमा जाने सोचेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस