२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसद थापाको रिट निवेदनमा अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापाको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

थापाले सांसद पद पुनःबहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदातलका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको सयुक्त इजलासले सांसद पद पुनःबहाली गर्न माग गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

‘थापालाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८, ३२ र ३४ समेतका दल त्यागसम्बन्धी कानूनी प्रावधानका आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाइएको देखिएको र निवेदकले उठाएको अन्य कानूनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण सुनुवाइका अवस्थामा नै गर्नु मानसिक हुने प्रकृतिको देखिएको हुँदा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस