काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई अवकाश दिने सशस्त्र प्रहरी बलको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले श्रेष्ठको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने गृह मन्त्रीस्तरको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित नभएकाले अहिले नै अवकाश रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने बताएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा चार वर्ष अवधि पूरा गरेका श्रेष्ठले गत असार ९ गते अनिवार्य अवकाश पाएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले पत्र दिएको थियो । तर असार ७ गते गृहमन्त्री स्तरबाट उनको प्रस्ताव एक वर्ष थप गर्ने भनी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएको थियो । मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्तावबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

सर्वोच्चले डीआईजी श्रेष्ठले अवकाश पाइसकेको एक महिनापछि रिट लिएर आएको र उक्त रिटमा अवधि थप गर्न माग गर्नु उनको निर्विवाद हक हो भन्न सक्ने नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएको हो । यस मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई अवकाश दिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिँदै बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश