काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश भएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले असार ११ गते दिएको पत्र यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई साउन १३ गते छलफलमा बोलाएको छ । आफ्नो पदावधि सकिएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले पत्र दिएपछि डीआईजी श्रेष्ठले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चले श्रेष्ठको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने विषयमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकबाट गृह मन्त्रालयमा सिफारिससमेत भएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले के कस्तो कारबाही अघि बढाएको र कुन कारणले पदावधि थप नगरिएको हो भन्ने विषयमा दुबै पक्ष राखेर छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
