२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जुम्लाका स्थानीय तहको एक अर्ब बजेट फ्रिज

अ+ अ-

खलङ्गा । जुम्लाका आठ वटै स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब रु एक अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज गरिएको छ ।

यहाँको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट हरेक वर्ष खर्च हुन नसकेर बजेट फ्रिज जाने गरेको छ । आव २०७७/७८ मा जुम्लाका एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकामा खर्च हुन नसकेर रु एक अर्ब १३ करोड ५९ लाख २६ हजार बजेट फ्रिज भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७७/७८ मा पुँजीगततर्फ विनियोजित कूल रु दुई अर्ब ३१ करोड ३२ लाख ६० हजारमध्ये गत असार मसान्तसम्म रु एक अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २९ हजार अर्थात् ६३ दशमलव ८६ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै पुँजीगततर्फको कूल विनियोजित बजेटमध्ये रु ८३ करोड ५९ लाख ३० हजार अर्थात् ३६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेर राज्य कोषमा फिर्ता भएको कोष नियन्त्रक लक्ष्मीदत्त चौलागाईंले बताए। उनले भने, ‘विगतका तुलनामा विकास बजेट धेरै फ्रिज भयो, तर महामारीका बिच पनि बजेट खर्च राम्रै हो, विकास बजेट खर्च हुन नसकेर बजेट फिर्ता हुनु दुखद पक्ष हो, कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असारमा मात्रै रु ६६ करोड ८६ लाख ५२ हजार ६०० पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ ।’

चालूतर्फ विनियोजित रु पाँच अर्ब ३० करोड ८ लाख ४५ हजारमध्ये असारसम्म रु चार अर्ब ७३ करोड ८४ लाख नौ हजार अर्थात् ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फकै पनि रु २९ करोड ९९ लाख ९५ हजार अर्थात् विनियोजित बजेटको छ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको नियन्त्रक चौलागाईंले बताए ।

चालू तर्फको रु ६५ करोड ६१ लाख चार हजार असारमा मात्रै खर्च भएको छ । स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालयले खर्च गरेको विवरण उपलब्ध नगराएका कारण कुन तहको बजेट कति खर्च हुन सकेन भन्ने विवरण नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस