काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव एक नारायण अर्यालले तत्काल विद्युतीय नक्सा पास प्रणाली(इबीपीएस) लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयका आयोजित उपत्यकास्थित नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमुखहरूसँगको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा सचिव अर्यालले सेवा प्रवाहमा अति आवश्यक र जरुरी भइसकेको नक्सा पास प्रणालीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीमा लैजान भनेका हुन् ।

नगरपालिकामा नक्सा पास गर्न जाँदा सेवाग्राहीले अनेक दुःख पाउने र रेकर्ड व्यवस्थापन पनि राम्रो नहुँदा थप समस्या झेल्नुपर्ने समस्याबाट कोही अनविज्ञ छैन । सेवा प्रवाह र अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने पक्षलाई यस सिस्टमले महत्त्व दिने भएकोले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि तत्काल यो प्रणालीमा गई हाल्नु पर्नेमा सचिव अर्यालको जोड छ ।

‘म सधैँ सामान्यको सचिव हुने पनि होइन र तपाईँहरू पनि सधैभरी तत्तत् नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई राख्ने पनि होइन’, सचिव अर्यालले भने, ‘त्यसैले आफू हुँदा केही राम्रो काम गरेर गयो भने भोलि अन्त सरुवा भएर जाँदा या अवकाश पछि पनि सम्झिन लायक छाप छोड्न सकिन्छ’ । उनले सहभागीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै भने –‘साथीभाइ, छरछिमेक कसैले तैँले के गरिस् भनेर सोध्यो भने पनि ए, मैले त यो गरेँ नि भनेर गर्व गर्न लायक एउटा काम त हुन्छ ।’

प्रणाली लागू गर्न धेरै खर्च नलाग्ने बताउँदै उनले ५-१० लाखमै यो प्रणाली सुरु गर्न सकिने भन्दै यदि स्रोतकै कारण लागू गर्न सकिएको छैन भने मन्त्रालयले बनाई दिने समेत सचिव अर्यालले बताए । ‘बनाई सक्नु भएको छ भने ठिक, यदि बनाउनै सक्नु भएको छैन भने हामी बनाई दिन्छौँ’ सचिव अर्यालले भने ‘तर आज अनिवार्य बनाउने छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेर मात्रै हामी बाहिरिन्छौ ।’

उनले एक महिनाभित्र उपत्यकाका नगरपालिकाहरुले यो प्रणाली अनिवार्य लागू गरिनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा अभियानकै रूपमा अघि बढ्ने बताउँदै पहिलो चरणमा उपत्यकाका सबै नगरपालिकाहरुले महिना दिनभित्रै यो प्रणालीमा गई सक्नु पर्नेमा सचिव अर्यालले बताए ।

विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीको सोर्स कोड युएनडिपीसँग नै रहेको त्यो सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सचिव अर्यालले उपस्थित प्रतिनिधिलाई भनेका छन् । ‘हामी सँगसँगै अघि बढ्छौँ, तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिरहन्छ तर अहिलेलाई सफ्टवेयर स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई हस्तान्तर गर्नुस्’ अर्यालले केही नगरपालिकाबाट आएको गुनासोसमेतलाई जोड्दै भने, ‘त्यसो हुँदा सानो नगरपालिकाले हामीलाई हेरेन, नगरपालिकाबिच भेदभाव भयो जस्ता गुनासाहरू युएनडिपीले सुन्न नपर्ने र त्यसको समाचार सरकारी प्रणालीले नै गर्छ’

सफ्टवेयरमा कष्टमाइज गर्नेदेखि इन्ह्यान्स गर्दै जाने कुरामा आफैले मिलाउँदै जाने भन्दै उनले हस्तान्तरणका लागि युएनडिपीलाई पत्राचार गर्नेसमेत जानकारी गराए ।

मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले सिस्टम बस्न नै पाँच वर्ष लागिसकेकोले अब धेरै नलम्ब्याई साउन महिना भित्रै विद्युतीय नक्सा पास प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘तुरुन्तै एक महिना भित्रै लागु गरौँ, कहाँ केमा समस्या छ, त्यसमा छलफल गरौँ तर अब ढिलाइ चाहिँ नगरौँ’ अधिकारीले भने । ‘धेरै ठुलो समस्या छैन, साउन महिना भित्रै सकिई सक्ने गरी अघि बढौँ’ -उनले थपे ।

छलफलका क्रममा अनलाइन प्रणालीले बनाउने सहजतासँगै स्रोत, जनशक्ति र भुक्तानी प्रणालीलाई पनि सँगसँगै व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्ने सहभागीहरूले सुझाएका छन् । अनलाइन प्रणालीमा जाँदा सोर्सकोड सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहने भएकोले त्यसमा नेपाल सरकारले नै बिचार पुर्‍याउनु पर्ने उनीहरुले बताए ।

कार्यक्रममा युएनडिपी र कीर्तिपुर नगरपालिकाले पावर प्वाइन्ट पर्जेन्टेसनसमेत गरेका थिए । कीर्तिपुर नगरपालिकाले नक्सा पास प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाउन २०७३ साउनदेखि नक्सा पास विद्युतीय प्रणाली सुरु गर्दै आएको छ । यससँगै नगरपालिका गठन भए देखिका सात हजार पुराना फाइलहरू डिजिटाइजेशन भएका छन् भने सर्भरमा सुरक्षित फाइलहरू जतिसुकै बेला पनि सजिलै खोज्न र हेर्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले विद्युतीय नक्सा पास प्रणाली लागू गर्न नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले इच्छा शक्ति देखाउने हो भने स्रोत उपलब्ध गराउन महानगर पनि तयार रहेको ज्ञवालीले बताए । यद्यपि महानगरले नगरपालिकाहरुलाई करोडौँ रुपैयाँ दिँदै आएको छ तर त्यो के मा कसरी खर्च भयो र प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भन्ने कुरा भने हेर्न बिर्सँदै आएको छ ।

सहरी विकास गर्दा योजनाबद्धरुपमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाउँदै ज्ञवालीले सहरी सौन्दर्य बढाउन एकनासको घरहरू बनाउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने कुरा आएको छ भने ।

बढ्दो सूचना प्रविधिको बिकाससँगसँगै अघि सके मात्रै अहिलेको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्नेदेखि राज्यले सोही अनुसार लगानी पनि बढाउँदै लैजानु पर्छ ।

विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने भए पनि केही नेता तथा कर्मचारीबाट नै यो प्रणाली लागू गर्न असहयोग हुँदै आएको समेत लुकाएर लुक्दैन । मन्त्रालयमा आयोजित छलफलका क्रममा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । प्रणालीमा जाँदा मनोमानी गर्न नपाइने भएपछि भ्रष्ट प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले त्यसलाई पन्छाउने तथा कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गर्ने गर्दै आएकोमा त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न सङ्घीय सरकारबाटै कठोर कदम चालिन आवश्यक छ ।