२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेशले बढायो बजेट खर्च

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ । कोरोना महामारीबीच पनि प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ ७०.६३ र चालूतर्फ ५७.८७ प्रतिशत खर्च गरेको हो । जुन अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा धेरै हो ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ल्याएको कूल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमध्ये पूँजीगततर्फ १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख तथा चालुतर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७.४२, २०७५/०७६ मा ३५.३७ र २०७६/०७७ मा ४९.१४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७६/०७७ वर्षभन्दा गत आव २०७७/७८ मा ३२.४४ प्रतिशत बजेट खर्च बढी भएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गत आवमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकाले शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३२.८७, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९५.४९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ७१.५२, प्रदेश योजना आयोगले ४५.९६, स्थानीय तहले ८७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा बढी खर्च भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ८२, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानूनले ६८, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्थाबाहेक ९.७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा जारी पे्रस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस