२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

११ देशका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिस खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अघिल्लो सरकारले ११ मुलुकका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस खारेज गरेको छ ।

शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस खारेज गरेको एक मन्त्रीले प्रशासनलाई बताए । उनका अनुसार संसदीय प्रक्रिया छलेर राजदूत नियुक्ति गरिएकाले सरकारले खारेज गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मुलुकका राजदूत नियुक्त गर्न जेठ १ गते सिफारिस गरेको थियो ।

ओली सरकारले अस्ट्रियाका लागि निर्मल राज काफ्ले, श्रीलङ्काका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, रसियाका लागि जङ्गबहादुर चुहान, अस्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधर, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद सङ्ग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, साउदी अरेबियाका लागि मेराज मुसलमान र बहराइनका लागि युवराज कार्कीलाई राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो ।

कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले उनको नियुक्ति खारेज गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्त सिफारिस भएका सम्बन्धित मुलुकमा ‘एग्रिमो’का लागि पत्राचार गरिसकेको थियो ।

राजदूत नियुक्ति गर्दा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रही आए पनि त्यसो नगरी सरकारले ११ जना राजदूत सिफारिस गर्दा २ जना मात्र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र बाँकी ९ जना राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्त गरिएको थियो । जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलेसमेत आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस