काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल विस्तार आफ्नो ‘स्वविवेकीय अधिकार’ भएको जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफुमा सो अधिकार रहेको जिकिर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले मागेको लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्–‘ धारा ७६ (१) अनुसार संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने ब्यवस्था गरेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
