२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ओलीले दिइएको समयसीमा समाप्त, नेपाल पक्षले गरेन हस्ताक्षर फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माओलीले पार्टीका २३ सांसदले नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दिएको समयसीमा समाप्त भएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा अघिल्लो साता बसेको पार्टीको बैठकले माधवकुमार नेपाल सहित असन्तुष्ट नेताहरूले प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भावी सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको समर्थन सोमबार साँझसम्म फिर्ता लिन समयसीमा दिएको थियो।

तर, खनाल–नेपाल पक्षले अदालतबाट आउने फैसलालाई स्वीकार गर्ने हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताईसकेका थिए । अल्टिमेटमभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने सांसदहरुलाई अब ओलीले कस्तो कारवाही गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने एमालेभित्र चासो बढेको छ । दुवै पक्षका नेताहरू औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरूमा सक्रिय भइरहँदा सोमबार अपराह्नसम्म कुनै औपचारिक निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताएको छ।

त्यसका लागि आइतबार बिहान ओलीपक्षीय नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल नेपाल निवास पुगेर हस्ताक्षर फिर्ता र पार्टी एक रहेको सन्देश दिनेगरी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, कार्यदलले वक्तव्यको मस्यौंदा ल्याउन आग्रह गरेपनि त्यस्तो मस्यौदा लिएर उनीहरु पुनः नेता नेपाललाई भेट्न गएका छैनन् ।

तर एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङ संयुक्त विज्ञप्ति पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने दिशामा एउटा सानो कदम मात्रै भएको बताएका छन्।

त्यस्तै एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर भएका केही निर्णयले चिसोपन देखा परेको जनाउँदै निरन्तर एकताका लागि संवादहरू भइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस