काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आज मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै छ । मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्चमा बोलाइएको छ ।

आजको सुनुवाइ पछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा पछिल्लो दुई पटकसम्म भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन रद्द हुने छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक हुने भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ ।

गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।