विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को प्रकोप यसले पारेको मनोवैज्ञानिक असर र यसको सङ्क्रमणबाट बच्न गरिएको लकडाउनको असर आज सबै तह र तप्कामा परेको पाइन्छ । चाइनाको वुहान प्रान्तमा पहिलो पटक ३१ डिसेम्बर २०१९ मा देखा परको कोभिडको पहिलो लहर, विश्वभर फैलिएर दोस्रो र तेस्रो हुँदै धेरै मानिसहरूले यसबाट ज्यान गुमाई सकेका छन् । अझै कति समय यो रोगले प्रभाव पार्ने हो ? निहत्था मानिसहरूको ज्यान यसले लिने हो, यसको कुनै टुङ्गो छैन । एक युगमा एक पटक यस्ता महामारीले विश्व समाजलाई हलचल नपारेको सायदै कुनै युग नै छैन होला । मरेर जाने त जान्छन् तर बाँच्नेहरूले जति सुकै सास्ती पिर, वेदना सहेर भए पनि आखिर संसार त चलाउनु नै पर्छ । दिन चर्या गुजार गर्नु नै पर्छ । यो संसारको नियम हो ।

यसै महामारीबीच विशेष गरी स्थानीय तहहरूमा चैत्र, वैशाख र ज्येष्ठ महिनालाई भौतिक विकास कार्यक्रमको लागि त अति नै द्रुत गतिमा काम गर्ने महिनाकोरुपमा लिइन्छ । असारे वर्षा अगाडि नै र अर्को आर्थिक वर्ष अगावै ठेकेदार, उपभोक्ता समितिहरू मार्फत गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम यी महिनाहरूमा होड बाजिकैरुपमा गरिने गरिन्छ । तर आज यी र यस्तै गतिविधिका कार्यक्रमहरूलाई कोभिड १९ को लक डाउनले हाम्रा सबै स्थानीय तहहरूमा प्रत्यक्षरुपमा असर पारेको कुरालाई हामी नर्कान सक्दैनौँ । एकातर्फ काम रोकिएको अवस्था र अर्कातर्फ अब नजिकै आइरहेको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट कसरी ल्याउने भन्ने पनि चिन्तनको विषय बनेको छ ।

गणतन्त्रको उपलब्धिपछि हाम्रो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट खाका र नक्सा तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा आएको पनि ४ वर्ष पूरा भएको छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको ५ वर्षे सेवा कालको आ.व.२०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुति संविधान अनुसार सेवाकालको अन्तिम बजेट प्रस्तुति हो ।

यसैबीच हाम्रा सबै स्थानीय तहहरूले ४ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट खर्च गरिसकेको अवस्था छ । यो ४ वर्षकोबीचमा के साँच्चै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार हामीले गरेको सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र भौतिक विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि पायौँ त ? साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म अनुसार हामीले गरेका गतिविधिहरूको कुन–कुन कुरामा सुधार ल्याउनु पर्ने ? के के कुरामा आत्मालोचना गरी नयाँ ढङ्गबाट हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने ? चिन्तनको विषय अहिलेको यो अन्तिम बजेटमा प्रस्ट उभिएको छ ।

भौतिक विकासमा हरेक स्थानीयतहरुमा बाटो अति आवश्यक पूर्वाधार हो । कुनै पनि ठाउँको विकासको प्रमुख मेरुदण्ड बाटो नै हो । ठुला ठुला विकसित राष्ट्रहरूले पनि पहिलो प्राथमिकता बाटोलाई नै दिएको पाइन्छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरी सायद हाम्रा स्थानीय तहरुमा पनि पूर्वाधार विकासको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा बाटोले नै ओगटेको पाइन्छ । हाम्रा स्थानीय तहहरूको आफ्नै भूगोल, नक्सा सीमा र बाउन्ड्री छ । त्यसै बाउन्ड्री भित्र रहेर हामीले बाटो खन्ने कामहरू विगत ४ वर्ष वा सो भन्दा अगाडिदेखि गरिरहेका छौँ ।

हरेक स्थानीय तहहरू कुनै न कुनै राष्ट्रिय राजमार्गहरूको सिमानासँग जोडिएको पाइन्छ । राजमार्गसम्म आइपुग्न तथा छिमेकी स्थानीय तहसम्म जोड्न हामीले धेरै बाटोहरू खोलिसकेको अवस्था छ । एउटाले हुँदैन अर्को कच्ची ट्र्याक खोल्छौँ, फेरी त्यो हुँदैन अनि अर्को विकल्प खोज्दछौँ । तर जति नयाँ ट्र्याक खोले पनि स्थायी ट्र्याक भने कुनै हुँदैन ।

हिउँदभरि हामी धुलो उडाउँदै ती बाटोहरूको प्रयोग गर्छौँ र वर्षाभरि ती बाटोहरूबाट खोला बगाउँछौँ । अनि हिउँद लाग्छ बाटो सरसफाइको अभियान तिर लाग्छौँ । यस्ता हिउँद र वर्षा हामीले ४ पटक फटाई सक्यौँ । तर, हाम्रा स्थानीय तहरुको बाटोको हालत उस्तै छ । २/३/४ ठाउँ गरी धेरै ठाउँको विकल्प रोज्दै बाटोहरू खन्यौँ, तर कुनैमा पनि स्थायित्व पाउन सकिएन । बाटोको निर्माण गर्नु पूर्व डिपिआर गरेर पनि उही हालत हुन्छ । एउटा बाटोलाई स्थायित्व दिऊँ, अनि क्रमागतरूपमा दोस्रो, तेस्रो गर्दै जाऊँ भन्ने चिन्तनको विकास किन हुन सकेन ?

सीमित बजेटबीचमा कार्यकर्ता खुसी बनाउने र उपभोक्ताको असीमित चाहनालाई सम्बोधन मात्रै गर्न पनि नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाइरहेको अवस्था छ । उपलब्धिहरू हेर्दा समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको पाउन सकिन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, दोस्रो तलामा जानु पहिले पहिलो खुट्किलो उक्लनु पर्छ अनि दोस्रो, तेस्रो, चौथो, हुँदै हामी पाँचौँमा पुग्छौँ । हाम्रा भर्याङहरु छन्, खुट्किला पनि छन्, तर झुन्डिएर, लडेर, जोखिम मोलेर भए पनि किन हामी एकै पटक तेस्रो तलामा जान खोजिरहेका हुन्छौँ ? हिउँदमा कोसिस गर्छौँ अनि वर्षा लागेपछि पछारिएर फेरी उही ठाउँमा पुग्छौँ ।

त्यसैले अब यस भित्रको कमीकमजोरीहरूको पत्ता लगाई हामीले क्रमागत विकासको अवधारणामा जानु आजको आवश्यकता भएको छ । एकातर्फको बाटो लथालिङ्ग छ । हामीलाई अर्को कच्ची ट्र्याक नखोली हुँदैन, त्यो पनि करोडौँ खर्चेर अनि दुवैतिरको बाटोको हालत जस्ताको त्यस्तै । लाखौँ खर्चे र हामीले आवधिक र गुरु योजना पनि तयार पारेका हुन्छौँ तर बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा ती गुरु योजनामा समेटिएका गाइड लाइन अनुसार हाम्रो बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा त्यस्ता गुरु योजनाहरू कागजी दस्तावेजकोरुपमा मात्र सीमित रहन्छन् ।

संविधानको व्याख्या अनुसार स्थानीय तह अहिलेको परिप्रेक्षमा एउटा स्थानीय सरकार हो । हरेक स्थानीय तहको केन्द्रबिन्दु छ । त्यसमा स्थानीय सरकारको सिहंदरवार प्रायः सबै ठाउँमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कुनै कुनै स्थानीय तहमा भने बनिसकेको अवस्था छ ।

जनसङ्ख्या र भौतिक विकासको आधारमा वडाहरूको विभाजन भएको छ । तिनै वडा कार्यालय नजिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका अन्य पूर्वाधारहरू छन् । बाटो जता त्यतै खनिएको अवस्था छ । एउटा डाँडामा २ वटा घर हुन्छन् । त्यहाँसम्म पनि लाखौँ खर्चेर बाटो पुगेको अवस्था छ, तर एउटा मान्छे बिरामी हुँदा उही पुरानै स्थिति ईस्ट्रेचारमा हालेर बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकीमा पुर्‍याउनु पर्छ । त्यो बाटो खनिएको आखिर के का लागि हो ?

त्यसैले बाटोको पहिलो आवश्यकता स्थानीय तहको केन्द्रविन्दुसम्म जहाँ स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यालयहरू हुन्छन् त्यहाँ पहिलो प्राथमिकता दिने । नजिकको कुन राजमार्ग या छिमेकी स्थानीय तहको बाटासँग जोड्न सकिन्छ र जुन बाटोबाट हिउँद वर्षा जतिखेर पनि सजिलै आवत-जावत गर्न सकियोस् ।

अनि दोस्रो प्राथमिकता हरेक वडा कार्यालयबाट जहाँ अन्य विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य चौकीहरू हुन्छन् त्यहाँबाट सजिलै स्थानीय सरकारको सिहंदरवारसम्म सजिलै आवत-जावत गर्न सकियोस् ।

अनि तेस्रो प्राथमिकता मानसिहरुको गाउँ बस्तीबाट वडा कार्यालयसम्म आवत जावत गर्न बाटो खन्ने र क्रमागतरूपमा यसरी नै घना बस्तीलाई प्राथमिकता दिँदै जाने । देशकै विकासका खातिर आखिर जुटिरहेका हामी सकारात्मक सोचको चिन्तन गर्न र दिगो विकासको अवधारणामा हाम्रो भावनालाई मन वचन र कर्मले लगाउन किन सक्दैनाैँ ?

संविधान परिवर्तन भएर देशको प्रशासनिक संरचनामानसमेत परिवर्तन भइसकेपछि पनि हाम्रा विचार र काम गर्ने शैलीहरूलाई किन हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ ? सबैले सोच्ने बेला आएको छ ।

हिजो एउटा जिल्ला विकास समितिले पुरै जिल्लाभरको विकास निर्माण हेर्नुपर्थ्यो । अन्यथा नलागोस् कतिपय ठाउँमा त जिल्लामै बसेर प्राविधिकहरूले गाउँको बाटोको नक्सा बनाई दिन्थे । अनि डोजरले खन्दै गयो बाटो भिरमा पुगेर खन्नै छाड्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो तर आज त्यो अवस्था छैन । हामीसँग प्रशासकीय कार्यालय छन्, प्राविधिक छन्, जनशक्ति छन्, तर पनि किन हामीले एउटा सिङ्गो आफ्नो गाउँपालिका या नगरपालिकाको सडक सञ्जाल बनाउन सकिरहेका छैनौँ । विकासको नाममा बजेटको सत्यानाश गरी प्राकृतिक डाँडा पाखाहरू जथाभाबी भत्काएर भू–क्षयको जोखिम मोलिरहेका छौँ ।

हाम्रै स्थानीय तहरुमा भूगोल अनुसारको आफ्नै स्थानीय कच्चा पदार्थहरु छन् । त्यस्ता कच्चा पदार्थहरुको उच्चतम प्रयोग गरी हाम्रा गाउँ ठाउँमा पूर्वाधार विकास गर्नु आत्मनिर्भरताको एउटा उदाहरण हो । तर ढुवानी नै गर्न नसकिने ठाउँबाट महँगो भाडा तिरेर विलासिताको कच्चापदार्थ ल्याउँदा हामी गर्व गर्छौँ । उदाहरणको लागि गिटृी हामीले हाम्रै गाउँ ठाउँको प्रयोग गर्न सक्छौँ । बाटोको लागि चाहिने ग्राभेल उपयुक्त भिरपाखाको खोजी गरी त्यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ । आँगनमा बिछाउने टायलहरू हाम्रा पहाडी भू–भागमा जता त्यतै पाइन्छ । हाम्रा हरेक स्थानीय तहहरूको सिमाना प्रायः खोला नालाहरूले निर्धारण गरेको पाइन्छ ।

त्यस्ता खोला नालामा प्रशस्त पानी, ढुङ्गा बालुवाहरू पाइन्छन् तर हामी बाहिर खोज्न जान्छौँ । सन् २००८ मा भएको ओलम्पिक गेमको लागि चाइनाले तयार पारेको ‘वर्ड नेस्ट रंगाशाला’ हेर्दा यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ प्रयोग भएका बाटोको ढुङ्गादेखि सजावटका हरेक सामानहरू आयातित हुन् । तर हैन ती सबै उसको आफ्नै देशको साधारण भन्दा साधारण कच्चा पदार्थ हो, जसलाई आधुनिक शैलीमा सजावट गरेको पाइन्छ ।

यी र यस्तै धेरै कुराहरू छन् जुन हामीले हाम्रा स्थानीय तहहरूमा प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ । आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकास स्थानीय तहको विकासका मुख्य तीन खम्बाहरू हुन् । यी तीन खम्बाहरूलाई कुन तवरबाट खडा गर्दा बलियो र दिगो हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले चिन्तन र मनन गरेर मात्र वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्धारण गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि हामीले पाएको गणतन्त्र उपलब्धिमूलक हुनेछ ।

बेलायतले चाइनाको हङकङलाई सय वर्षमा कृत्रिम स्वर्ग बनाएर हस्तान्तरण गरेको, चाइना स्वयम् सन् १९८० को दशकपछि हालसम्ममा विश्वमै सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र बनेको, हाम्रो देश नेपाल र मलेसिया आज भन्दा झन्डै ६० वर्ष अगाडि एउटै आर्थिक स्थितिमा थियो । आजको मलेसिया, चाइना, हङकङंलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ उनीहरूको देशमा एउटा पुस्ताले विकासको फरक फरक तीन चरण देख्छन् । तर हाम्रो देशमा १०० वर्ष सम्म पनि एउटै झमेलामा रुमलिरहेका छौँ ।

म यहाँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । ‘मेरो हजुर बुवाको पालामा मेरो गाउँ सुन्ताखानबाट रत्नपार्कसम्म जान हजुर बुवा चाबहिलसम्म हिँडेर जानु हुन्थ्यो । मेरो बुवाको पालामा जोरपाटीसम्म गाडी चल्यो मेरो पालामा पनि त्यहीँ भयो र बल्लबल्ल गोकर्णसम्म ट्याम्पु चल्यो । आज मेरो छोराको पालो आएको छ । उसलाई पनि क्याम्पस जान अझै गोकर्णसम्म हिँडेर गाडी भेटाउन जानुपर्छ । जबकि रत्नपार्कबाट मेरो गाउँ सुन्ताखानसम्म जम्मा १५ किलोमिटरको यात्रा हो ।’

अब हामी आफै विचार गरौँ मेरो हजुर बुवा ६० सालमा स्वर्गीय हुनु भयो । स्वर्गीय हुँदा हजुरबुवा ८५ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । अहिले २०७८ साल, ८५ मा १८ जोड्दा १०३ वर्ष, १०३ वर्षमा पनि रत्नपार्कबाट सुन्ताखानसम्मको १५ किलोमिटरको यात्रा गर्न अझै मेरो छोरालाई गोकर्णसम्म हिँड्नु पर्छ । त्यो पनि खचाखच भरिएको थोत्रो गाडी चढ्न । त्यसमाथि पनि राजधानी जस्तो ठाउँमा भने हाम्रो देशको अन्य पहाडी भू–भागको हालत अझै कस्तो होला ? मेरो हजुरबुवाको पालादेखि आज सम्म १०३ वर्षको बीचमा माथिको विकसित राष्ट्रहरूको विकास हेर्दा त मेरो छोराले राजधानीमा मेट्रो ट्रेन चढेर कलेज जानुपर्ने हैन र ? यो एउटा तीतो सत्य हो नेपालको परिपेक्षमा ।

नेपालको दिगो विकासको मुख्य वाधक के हो ? अब यसको पहिचान गरी गणतन्त्रपछिको स्थानीय तहसम्मको सरकारको सही सदुपयोग गरी द्रुत गतिमा देशको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ ।

स्थानीय श्रोत र साधन, आयातित भन्दा स्वदेशी वस्तुको उच्चतम प्रयोग, खर्चमा भन्दा उत्पादनशीलतामा जोड, स्थानीय सरकारले पाएको जनशक्तिलाई कर्म क्षेत्रमा लगाई कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै क्रमागत दिगो विकासको अवधारणलाई अग्रपंतिमा राखेर कुनै पनि काममा दोहोरो बजेट नपर्ने गरी सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासमा आवधिक मूलभूत विकास योजना बनाई पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकता र महत्त्वको आधारमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अबको आर्थिक वर्षमा ल्याउन सकेको खण्डमा पक्कै पनि स्थानीय तहहरूमा केही सुधारका सङ्केतहरू देख्न सकिन्छ ।

सामाजिक विकासतर्फको बजेट पहुँच र राजनैतिक स्वार्थको आधारमा हामीले विभिन्न शीर्षक बनाई बाँडिरहेका छौँ । कहिले आर्थिक सहायताको नाममा त कहिले छात्रवृत्तिको नाममा । त्यो पनि कुनै पारदर्शी र स्पष्ट कार्यविधि बिना । कैयन स्थानीय तहका उत्कृष्ट छात्र छात्राहरू विद्यालयमा ‘फी’ तिर्न नसकेर भोको पेट अध्ययन गरिरहेका छन् । तर हामी भने पहुँच र गुलामीको आधारमा तेस्रो स्थानमा पनि उत्तीर्ण हुन नसकेका विद्यार्थिहरुलाई राजनैतिक स्वार्थमा लिप्त भएर छात्रवृत्ति बाँडी रहेका छौँ ।

उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिद्वारा अध्ययन गराएर हाम्रै स्थानीय तहमा तिनको ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गराउने हामीबीचमा सोच नै छैन । अध्ययन अध्यापन गराउन नसकेको आजको शिक्षा कानुन अनुसार मापदण्ड नपुगेका विद्यालयहरूलाई खारेज तथा अर्को विद्यालयमा मर्ज गराउने । दुई घण्टा हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्ने ठाउँका विद्यालयहरूलाई एक ठाउँमा मर्ज गरी आवासीय विद्यालयकोरुपमा विकास गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने जस्ता गहन विषयहरूमा अझै पनि हाम्रो सोच पुरानै परम्परामा अल्झिरहेको छ ।

जग्गाको खण्डीकरणलाई मध्यनजर गर्दै एकीकृत खेती प्रणालीको विकास गर्ने । एकीकृत बस्तीको विकास गरी सामाजिक, सांस्कृतिक एकता र भाइचाराको विकास गर्ने जस्ता कुराहरूमा हाम्राे सोच पुगेर सोहीअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेको खण्डमा पक्कै पनि स्थानीय तहहरूले विकासमा छलाङ मार्नेछन् ।

लेखक जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।