२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेटका सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन्छन् : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित सबै कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

उनले दुबिधा र अन्योल नराख्न अनुरोध गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा आश्वस्त हुन आग्रह गरेका छन् ।

अनेरास्ववियु नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक पर्ने कार्यविधि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र तयार गरिसक्ने जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू पनि तयारीको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताए ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसहरूको पूर्वाधार तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा १५ सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने जानकारी दिए।

अनेरास्वियुका पदाधिकारीहरूले गत चैत्र २५ गते बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूले बजेटमा सम्बोधन गरेको भन्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

अनेरास्ववियुले बजेटमा स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू आएको भन्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यक्रम यथाशीघ्र लागू गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस