स्थानीय सरकार सञ्चालनका चार वर्ष « प्रशासन
prasaLogo
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार

स्थानीय सरकार सञ्चालनका चार वर्ष


प्रकाशित मिति : 7 June, 2021 11:55 am

स्थानीय सरकार मुलतः जनताको घर दैलोको सरकार हो । यसको प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले त्याग र समर्पण गरेको विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक घटनाक्रम र आन्दोलनले प्रमाणित गरेको छ । विधिवत्रूपमा २०१९ साल पश्चात् नेपालमा स्थानीय सरकारकारूपमा ग्राम पञ्चायत र नगर पञ्चायतबाट शासन सञ्चालित थिए । उक्त पञ्चायतले २०४६ सालसम्म कामकारबाही गरेको थियो भने नगर÷गाउँ पञ्चायत ऐन निर्देशक नीतिकारूपमा रहेका थिए। तत पश्चात् २०४६ सालको जन आन्दोलनले पञ्चायतका सबै रूपको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय भयो । सो समयमा नेपालमा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाबाट स्थानीय शासन सञ्चालित भयो । निर्देशक ऐनका रूपमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ कार्यान्वयनमा रहेका थिए ।

राजतन्त्रसहितको शासनले नेपाली जनतामा शासनप्रति वितृष्णा र असन्तुष्टि बढ्दै गए । शासकहरू स्वेच्छाचारी हुँदै गए । त्यसको कारण नेपालमा २०६२÷२०६३ मा जन आन्दोलन भाग २ सम्पन्न भयो । त्यसको परिणाम स्वरूप नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो। नेपालमा सङ्घीय शासन अवलम्बन गरियो । सङ्घीय शासनमा राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक पुनः संरचनासमेत गरियो । स्थानीय शासनलाई जनमैत्री बनाउन स्थानीय तहको पुनः संरचना गरियो । नेपाललाई ७५३ वटा स्थानीय तहमा विधिवतरूपमा स्थापित गरियो । त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन र कर्मचारी समायोजन पश्चात् शासन सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा विविध कठिनाइ हुने भएकाले सहजीकरणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रचलनमा रहको छ । भने प्रशासन सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि कर्मचारी समायोजन गरी स्थानीय तहलाई मजबुत र बलियो बनाउने प्रयत्नहरु भएका छन्। सिंहदरवारका अधिकारहरू गाउँ/गाउँमा पुर्‍याउन नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची ८ मा एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा साझा अधिकारका सुचीहरू उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २२१ देखि २३० सम्म स्थानीय सरकार व्इवस्थापनका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी धारा २३१ देखि २३७ सम्म साझा सरकार व्यवस्थापन र सञ्चालनका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँ गाउँमा केन्द्रको सिंहदरवार मात्रै पुगेन त्यसको साथ साथै केन्द्रका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि पुगे । जसका कारणले नेपालमा सङ्घीय शासनको सफलीभूत र सबलीकरणका लागि अनेकौँ चुनौतीहरूसमेत देखा परे । यसको विवेकशील र नीतिगतरूपले कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीयताका मर्म र धर्मलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक रूपमा अवलम्बन गर्ने हो भने सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालीको सपना साकार गर्न जनताको विकास र समृद्धिको सुखद यात्रा पुरा गर्नको लागि स्थानीय सरकारका थुप्रै सम्भावना र अवसरहरू रहेका छन् । राजनीतिक कार्य शैली, विकासमा चरम राजनीति, मिली भगतमा हुने भ्रष्टाचार कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र तथा लोभि कर्मचारीको चरित्र, गलत आचरणले ग्रसित उपभोक्ता समिति, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने स्थानीय ठेकेदारका कारण स्थानीय सरकार विगत ४ वर्षदेखि सकस र सङ्क्रमणमा गुज्रिरहेको छ ।स्थानीय जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पुरा गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि क्रियाशील रहँदा रहँदै पनि विविध खाले सकसहरू देखा परेका छन् । बजेट निर्माणमा, बजेट बाँडफाड, बजेटको परिचालन, लाभको वितरण, अनुगमन र मूल्याङ्कन, चालु र पूँजीगत खर्चको व्यवस्थापन, पञ्चवर्षीय योजना निर्माण, नागरिक संलग्नता र अर्थपूर्ण सहभागितामा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रवर्द्धन, सूचनाको हकको कार्यान्वयन, पारर्दर्शिताको प्रवर्द्धन, कर्मचारीको परिचालन, स्थानीय सेवाको गठन, स्थानीय कर्मचारीको सेवा सर्त र सुरक्षाको विषय, राजनीतिक प्रतिवद्धता र प्रशासनिक तटस्थता, कानुन निर्माण र प्रयोगका लागि समन्वय र नागरिकको वरिपरि सेवा भन्ने नारालाई व्यावहारिक वैज्ञानिक बनाउनमा विविध खालका सकसहरू देखा परेका छन् ।

यद्यपि स्थानीय सरकारको कार्यान्वयनका सवालमा र सेवा प्रवाहमा विविध खाले सकसहरू भएतापनि आफ्नो क्रियाशीलता अगाडि बढाइरहेको छ । स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा रहेको सरकार हो स्थानीय सरकारका विभिन्न अवसर र सम्भावनाहरू रहेका छन्। सकस र चुनौतीहरू कुशलतापूर्वक बुद्धिमत्तापूर्वक उचित तवरले व्यवस्थापन र सम्बोधन पनि सुनौलो अवसरकारूपमा रहेको छ।

संविधानको अनुसूची ८ का एकल अधिकारको प्रयोग गरी जनताका दैनिक सेवासँ साक्षात्कार गर्न कानुन निर्माण समाज परिवेश अनुसार गर्न पाउने, नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी नीति तथा निर्देशिका तयारी, बजेटलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न पञ्चवर्षीय योजनाको निर्माण, स्थानीय सभाले कानुन बनाउने अधिकार, आफ्नो पालिका जोडिएका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विविध आयामहरू सहितको नीति तय गर्ने, स्थानीयरूपमा देखा पर्ने साना तिना प्रकृतिका बाँध, कुलो, पैनी र साध÷सिमाना जस्ता विषयमा मुद्दा तथा विवाद समाधानको लागि न्यायिक समितिले कार्य गर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहकाबीचमा सहकार्य तथा समन्वय कायम गर्ने, सङ्घीय बजेटको निश्चित अनुपातमा विभिन्न मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहले विभिन्न अनुदानहरू प्राप्त गर्ने, छाता ऐन मार्फत सरकार सञ्चालन, स्थानीय सरकारको दिगो र स्थायित्वको लागि कार्यकाल भर निर्वाचित सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गरी काम कारबाही सञ्चालन गर्न पाउने, सत्ता खिचातानिको भयबाट मुक्त, आफूले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्न पाउने, नागरिकको विकासमा संलग्नता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकतामा राखी विकासका कार्य र क्रियाकलाप सञ्चालन, जनताको जीवनदेखि मरणसम्मका हरेक पक्षमा साक्षात्कार गर्दै जनताको जनभावनाको सम्बोधन गर्न पाउने परिस्थिति पनि स्थानीय सरकारको सुनौलो अवसर मान्नु पर्ने हुन्छ।

विभिन्न अवसर हुँदा हुँदै पनि जनप्रतिनिधिको पूर्वाग्रही र कमजोर नेतृत्व शैली, प्रशासन संयन्त्र (कर्मचारी) को तटस्थ नीति तथा प्रतिबद्ध विचार भावको अभाव र भ्रष्ट चरित्र सेवाप्रति नैतिकताको खडेरी, नागरिक समाज र जनताको निरीहपनाका कारण सङ्घीय शासनका सन्दर्भमा रहेका अवसरहरूलाई विवेकसम्मत ढङ्गले सदुपयोग नगरी व्यत्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदै नीतिगत पक्षको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अनुभवको कमी र मौजुदा कानुन र नीतिको अबमूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्तिका कारणले गर्दा विभिन्न समस्याहरू सतहमा देखा परेका छन् । जनतामा स्थानीय सरकारप्रति नकारात्मक धारणाको विकास हुँदै गएको छ । सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको छ । नेपाली जनतामा सरकारप्रति अपनत्वको मनोभावनासमेत विकास हुन सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधीहरुमा कानुनको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक अभ्यास गर्ने कार्यकौषलताको अभाव, सङ्घीय शासन प्रवेश गरेको पहिलो सरकार भएको र केही हदसम्म सरकार संरचना निर्माण गर्नमा स्रोत र साधन खर्च हुँदा जनताको नियमित सेवा प्रवाहमा अन्योल भएको, सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञानको अभावका कारणले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सेवक हुनु पर्नेमा मालिकको व्यवहार प्रस्फुटित गरेका कारण जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा र वैरभाव सृजना भएको, उत्प्रेरणा बिना समायोजन गरेका कर्मचारीमा मनोबल गिरेको र सेवाको सर्त र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा सेवा प्रवाह अन्योल भएको, सरकार सञ्चालनमा नीतिगत अन्यौलता रहेको बनेका नीति तथा काननुहरु स्पष्ट नहुनु तथा अधुरा र अपुरा हुनु, केही कर्मचारीमा हाजिर गरे बापत तलब र काम गरे बापत अतिरिक्त रकम खोज्ने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन हुने गरेको योजना, बजेट र लाभको वितरणमा वस्तुनिष्ठता नभई आत्मानिष्ठता हाबी र आवश्यकतामुखी नभई कमिसनमुखी तथा नातावाद र कृपावादमा आधारित हुनु, बजेट र योजना बाँडफाँडमा राजनीति र प्रशासनकाबीचमा स्वार्थको द्वन्द्व, नीतिगतरूपमा प्रतिबद्ध र राजनीतिकरूपमा तटस्थ कर्मचारी संयन्त्रको अभाव, जनप्रतिनिधिमा अतिराजनीति तथा विकासमा मनोमानी र सार्वजनिक पद जनताको पद हो भन्ने भावनाको अभाव, आम जनप्रतिनिधिका दलीय छायामा सार्वजनिक गतिविधि दलीय चरित्र सरकारमा देखिनु, जनप्रतिनिधि मौजुदा कानुन नीति विधि भन्दा पनि नातावाद र कृपावाद एवम् फरियावादमा लिप्त, आर्थिकरूपमा स्वेतबिग्रि अपराधले संस्थागत स्वरूप देखा परेको तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको यस प्रकारको सञ्जालमा जोडिने गरेको, अनुगमन मूल्याङक औपचारिकता र कागजमा मात्र सीमित, बजेट संरचनामा चालु खर्च बढी र पूँजीगत खर्च कम, जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा भएको खर्च असुलिका लागि अस्वाभाविक र औचित्यहीन तरिकाले बजेट बाँडफाड र कमिसनमा बजेट र योजना वितरतण, जनप्रतिनिधिका सीमित कार्यकर्तामुखी बजेट वितरण, टाठाबाठाको बजेटमा प्रभुत्व, अवसरमा वौद्धिक वर्गको हालीमुहाली कमजोर वर्गको प्रतिनिधित्व र सुनुवाइ हुन सकेन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संयन्त्र बन्द कोठा र औपचारिकतामा सीमित, कमजोर नागरिक समाज र नागरिक चेतना तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा वातावरण मैत्री विकासको ज्ञान नहुनु, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पदसोपानको उल्लङ्घन तथा पदीय आचरण तथा सीमाको उल्लङ्घन, नीतिमुखी बजेट तथा कार्यक्रमको सट्टा नेतामुखी बजेट कार्यक्रम निर्माण, नागरिक बडापत्र भित्तामा सीमित सूचनाको हकको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर, सुशासन कायम गर्ने मौजुदा नीति नियमको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उल्लङ्घन, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको अवलम्बन नगरिनु र तद अनुरूप सेवा प्रदायकमा ज्ञानको अभाव, कमिसन मुखी बजेट वितरण र मौजुदा नीतिको उल्लङ्घन, स्थानीय तहका विद्युतीय साइटहरू अद्यावधिक नहुनु, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरू योजना र कार्यक्रममा बारम्बार अन्यौलता सृजना र अनियमितता गरिरहने, नियमनका लागि स्पष्ट कानुन, नीति र बलियो संयन्त्रको अभाव, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्का प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने संस्कारको अभावलगायका विविध खालका समस्या स्थानीय सरकारमा रहेका छन्।

समस्याले सँगसँगै समाधानका मार्गसमेत पहिचान गरेर आएका हुन्छन् ।समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने सुधारहरू नीतिगत, कार्यविधिगत, प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकरूपमा सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ यसका अलावा गर्नु पर्ने सुधारहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

–निर्वाचनमा हुने फजुल खर्च घटाउने, चुनावी प्रचार प्रक्रियामा रहेका मतदाता किन्ने संस्कार अन्त्य गर्न नीति र निर्देशिका बनाउने ।
–माग र आवश्यकतामा आधारित योजना र बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
–उपभोक्ता समिति र ठेकेदारबाट हुने योजनागत अनियमिततालाई कानुनी दायरमा ल्याई कानुन अनुसार दण्डित गर्ने ।
–सञ्चार जगतलाई बलियो भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने र पत्रकार जगतको पहुँच सरकारदेखि जनतासम्म पुर्याउने।
–सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउने ।
–आर्थिक अनुशासन हुने हरेक गतिविधिमा आम नागरिकलाई सचेत र सक्षम तुल्याउने ।
–जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने ।
–योजना बस्तीबाट मागमा आधारित भएर छनोट गर्ने बजेट दिगो विकास हुने गरी बाँडफाड गर्ने ।
–स्थानीय तहमा हुने हरेक खालका अनियमितता र मौजुदा कानुन उल्लङ्घन हुने कार्य रोक्न कर्मचारीको चक्रीयरूपमा सरुवा गर्न अर्थात् सरुवा प्रणालीलाई कार्य सम्पादनसँग जोड्ने ।
–प्रत्येक वर्ष हरेक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्न लगाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
–राजनीतिक पेसाकारूपमा विकास भएको मनोवृत्तिलाई अन्त्य गरी समाज सेवाकोरूपमा हुनु पर्छ भन्ने मानसिकताको विकास आम राजनीतिक नेतृत्वमा गर्ने गराउने ।
–नागरिक बडापत्र कानुनी औपचारिकता पुरा गर्ने कर्मकाण्डी प्रक्रियाबाट माथि उठेर व्यवहाारिक र वैज्ञानिकरूपमा लागु गर्ने ।
–गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाई क्षतिपूर्तिसहितका नागरिक बडापत्रको अवधारणालाई लागु गर्ने ।
–बजेट र योजना वेबसाइटमा राख्ने र सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू नियमित प्रकाशित गर्ने र अभिलेख तथा सूचनाहरू अद्यावधिक गर्ने ।
–सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र निर्माण तथा ठेक्का प्रक्रियालाई प्रविधि मैत्री बनाउने ।
–जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा सार्वजनिक पद सेवाको पद हो हामी जनताका सेवक हौ भन्ने मनोभाननाको विकास गर्ने।
–जनता केन्द्रित विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति र दिगो विकासका लागि विकासका पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरी व्यवहारिपकरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार भएको र जन्मदेखि मृत्यु पश्चात् पनि निकट रहेर काम गर्ने भएकोले यसलाई जनमैत्री जनप्रिय बनाउने बाहेकको विकल्प रहँदैन । यसको सफलताका लागि सुनौला अवसर हुँदा हुँदै पनि सरकारका क्रियाशील पात्रका बहु आयामिक कमजोरीका कारण पाँचौँ वर्षको दौडानमा स्थानीय सरकार राजकाज गर्नु को सट्टा रजगजमा सीमित भएको अनताले अनुभूति गरेका छन् । सेवाको गुणस्तर कायम गर्न नसकेका कारण जनप्रतिनिधिलाई कालो मोसो दल्नेदेखि जुताको माला लगाउने तथा निर्ममरूपमा कुटपिट गर्ने लगायतका विविध घटनाले गर्दा स्थानीय सरकार आफ्नो जनताप्रतिको कर्तव्यबाट विमुख भएको अनुभूति गर्नु पर्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।

विविध सकस र समस्याबाट सरकारलाई मुक्त गरी विकासको प्रतिफल जनता समक्ष पुर्‍याउन उल्लेखित उपायका अतिरिक्त कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई सेवाभावमा प्रेरित गर्नु नितान्त जरुरी भई सकेको छ । प्रस्तुत सुझाव र जनताका गुनासाहरूको उचितरूपमा समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना अधुरो रहने नै छ त्यसको साथ साथै जनताको त्याग र समर्पणबाट प्राप्त सङ्घीय शासन प्रणालीसमेत असफल हुने छ भने देश थप अन्यौलताको भुमरीमा गुज्रिनेछ । यसर्थ सङ्घीय शासन प्रणालीलाई पुष्पित र पल्पित बनाउँदै स्थायी शान्ति तथा दिगो विकासका लागि पनि आम नागरिक सेवा प्रदायक सरकारका राजनीतिक र प्रशासनिक पात्रसमेत उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी देखिन्छ । भने सङ्घीय शासनलाई बलियो बनाउने मुख्य भूमिकामा स्थानीय सरकार रहेको छ । यसरी कमोजोरी सुधार गर्दै जाने हो भने विगतका वर्षहरूमा देखापरेका स्थानीय सरकारका सकस र चुनौतीहरू सहजै सामना गर्न सकिन्छ र सरकारलाई जनमैत्री जनसेवामा केन्द्रित गर्दै जनताको मन जित्न सकिन्छ । तसर्थ स्थानीय सरकार सङ्घीय शासन प्रणाली बलियो बनाउने एक बलियो आधार स्तम्भ हो ।

रिजाल अधिवक्ता हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस