२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सबै वकिललाई तत्काल कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउन डिएलएको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । महामारीका बेलामा पनि कानून व्यवसायीहरुले संविधान र कानूनको रक्षार्थ अग्रपङ्क्तिमा रहेर कार्य गर्दै आएको भन्दै कानून व्यवसायीहरुलाई खोप पाउने अग्रसूचीमा राख्न डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) ले माग गरेको छ । कानून व्यवसायी तथा पूर्वकानून मन्त्रीसमेत रहेका नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ङ्गलाई बधाई तथा ज्ञापन पत्र दिँदै डिएलएले कानून व्यवसायीहरुलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।

डिएलएका महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा गएको टोलीले निषेधाज्ञा तथा लकडाउनको बेलामा पनि अदालत जानुपर्ने भएकाले कानून व्यवसायीहरुलाई सङ्क्रमणको खतरा बढिरहेकोतर्फ मन्त्री तामाङको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

गत फागुन २३ देखि चैत ३ गतेसम्म सञ्चालित पहिलो खोप अभियानमा करिब ७५० कानून व्यवसायीले पहिलो खोप लगाउने मौका पाए पनि दोस्रो खोप लगाउनुपर्ने म्याद सकिँदै लाग्दासमेत दोस्रो खोप लगाउन नपाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डानुसार पहिलो खोप लगाएको आठदेखि १२ हप्ताभित्र दोस्रो खोप लगाइसक्नु पर्ने भएकोले पहिलो खोप लगाएको समयावधि यही २०७८ साल जेठ १५ गते समाप्त हुने हुँदा यथाशीघ्र दोस्रो खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछौँ ।’

आफ्नो पेशागत ध प्रति कटिबद्ध भई कार्य गर्दै आएका कानून व्यवसायीको अवस्थालाई हृदयङ्गम गरी कुनै पनि खोप नलिएका देशभरका सम्पूर्ण कानून व्यवसायीलाई समेत पहिलो तथा दोस्रो खोप पहिलो प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरिएको महासचिव दाहालले जानकारी दिए ।

डिएलएको मागलाई मन्त्री तामाङले सकारात्मकरूपमा लिएर जतिसक्दो चाँडो त्यसको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए । ‘हाम्रो मागप्रति मन्त्री तामाङ अत्यन्त सकारात्मक देखिनुभएको छ, उहाँ आफू पनि कानून व्यवसायी भएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर चाँडै नै खोप पाउने अग्रसूचीमा पार्नुहुने छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ’, महासचिव दाहालले भने ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस