२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिट सुनुवाइका लागि बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलास गठन भएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले जारी गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता वीरभद्र जोशीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ९ गते जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

सम्बन्धित समाचार : नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा तीन रिट पेस

प्रतिक्रिया दिनुहोस