कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएका छन् ।
अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै सोमबारसम्म सर्वोच्च अदालतमा तीन रिट पेस भएको र उक्त रिट दर्ताको क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता वीरभद्र जोशीलगायतले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध रिट पेस भएका हुन् । मंगलबार ती रिट दर्ता प्रक्रियामा जाने बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भण्डारीले आइतबार उक्त अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो समर्थनमा पार्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएका हुन् ।
नागरिकताजस्तो राष्ट्रिय महत्व एवं जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिंदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक पर्नेमा सरकारले आफ्नो सत्तासङ्कट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्ता निर्णय लिएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालाबाट विरोध भइरहेको छ ।
