२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक हप्ताभित्र उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्न सबै अस्पताललाई मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारवापत लाग्ने शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बिरामीको उपचारवापत लाग्ने रकम ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सरकारी, निजी, सामुदायिक सबैथरि अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो ।

गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा। मदनकुमार उपाध्यायले जारी गरेको सूचनामा ७ दिनभित्र आफ्नो अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार र त्यसको लागत रकम शीर्षकसमेत उल्लेख भएको मूल्यसूची सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराइ वेबसाइट वा सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ । त्यस्तै उक्त मूल्यसूचीको विवरण स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको इजाजत दिने निकायमा पनि पठाउन भनिएको छ ।

कोरोना महामारीको समयमा बिरामीको उपचारवापत चर्को शुल्क लिएको, अक्सिजनको समेत अत्याधिक शुल्क लिएको, अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाएर आर्थिक व्ययभार थपेको, उपचारका लागि चाहिने सामान बिरामीलाई किन्न लगाएको तथा आवश्यकभन्दा बढी औषधि किन्न लगाएको गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विरामी उपचारवापत लाग्ने खर्च बारे जानकारी पाउनु प्रत्यक नगरीकको अधिकार रहेको र विरमीको उपचारमा लाग्ने खर्च विवरण सर्वजनिक र पारदर्शि गर्नु हरेक स्वास्थ्य संस्थाको कानुनि र नैतिक कर्तव्य रहेकाले एक हप्ताभित्र उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्न सबै अस्पताललाई निर्देशण दिएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस