नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घीय ढाँचाअनुरूप गठन भएका स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको चार वर्ष पुरा भएको छ । वि.सं. २०७४ असार देखि असोजसम्म गरी तीनवटा चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारहरूमा जनप्रतिनिधिले बहाली गरेका थिए । यसै मेसोमा स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको चार वर्षे अवधि र स्थानीय सरकारको प्रभावकारीताका विविध पाटोको चर्चा गर्न सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

हालका स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकार सम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका छन् । संविधानमा यो तहका लागि विभिन्न २२ वटा विषयक्षेत्रका अधिकारहरू लिपिबद्ध गरिएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि १५ वटा अधिकारहरू व्यवस्थित रहेका छन् । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले विभिन्न ३ सय ५५ वटा कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलतः यी अधिकार र यस अन्तर्गतका कार्यहरू राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, विकासात्मक र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै ठुलो मात्राको स्रोतसमेत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ । सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजश्व बाँडफाँडका साथै स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने राजस्व एवं लिन सक्ने आन्तरिक ऋण समेतबाट ती तहमा ठुलै आकारको स्रोत जुट्ने अवस्था रहन्छ । उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दे स्थानीय तहका फराकिला विषयगत अधिकारहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकहरूलाई सङ्घीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन स्थानीय सरकारको ठुलो भूमिका रहन्छ ।

नेपालकाे सन्दर्भमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन र स्थानीय तहको अभ्यासलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासको चुनौतीपूर्ण अवसरकारूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, स्थानीय तहको हालसम्मको अभ्यासमा चुनौतीको चाङ्गमात्रै रहेका छैनन्, थुप्रै सकारात्मक पाटा र अवसरहरू पनि विद्यमान रहेका छन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै संविधानतः फराकिला विषयगत अधिकार र कार्यजिम्मेवारीहरू स्थानीय तहमा निक्षेपित भएका छन् । स्थानीय स्तरमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिसहित बलियो स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने स्थिति निम्तनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसबाट सरकारलाई जनताको नजिक पु¥याई राज्यको शक्ति र स्रोतमाथि नागरिक पहुँच स्थापित भएको र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको बलियो जग बस्न थालेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारको अपरिहार्यता र निर्विकल्पतालाई सबैले एकमतले स्वीकार गर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

देशले भोगेको लामो राजनैतिक सङ्क्रमणको समाप्ति भई स्थानीय तहका शासकीय पात्रहरूको ध्यान विकास र समृद्धिको एजेण्डामा केन्द्रित भइरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि जराधार तहबाटै सहयोगी वातावरण र सकारात्मक नागरिक सोचको विकास भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरूको योगदान मार्फत् स्थानीय अर्थतन्त्रको जगमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर सृजना भएको छ । स्थानीय तहमा गरिएको शक्तिको निक्षेपण र त्यसबाट सृजित नागरिक सशक्तीकरण समाजवाद उन्मुख दिगो विकासको बलियो आधारशिला बन्न सक्ने यथेष्ट सम्भावना देखिएको छ ।

कतिपय स्थानीय सरकारहरूले यसबिचमा उदाहरणीय कार्यसम्पादन गरेका छन् । नीति निर्माण, सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार निर्माण लगायत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता अन्तरसम्बन्ध क्षेत्रहरूमा ठुलै फड्को मार्ने कोसिस गरिरहेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि गठन भएको पहिलो सरकार भएकाले स्थानीय तहको संस्थागत संरचना निर्माणमा प्रारम्भिक चरणमा लामै समय खर्चिएका अधिकांश स्थानीय तहहरू हालसम्म आइपुग्दा गुरुयोजना निर्माण गरी योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको अनुसरण गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा कोभिड महामारीको क्षति न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय तहले खेलिरहेको भूमिकालाई पनि कम आङ्कलन गर्न मिल्दैन ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय तहको व्यवहारिक अभ्यासमा थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन् । राजनैतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालीन योजना र स्पष्ट मार्गचित्र तयार नभई कार्यान्वयनमा लगिएका कारण थुप्रै जटिलता विद्यमान छन् । स्थानीय तहलाई प्रत्याभूत भएका फराकिला विषयगत अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा अन्यौलता व्याप्त रहेको छ । तहगत सरकारका अधिकार क्षेत्र र अन्तरसम्बन्ध बारे अझै पनि ठोसरुपमा प्रष्टता आउन सकेको छैन । तहगत सरकारबीचको सम्बन्धमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय अधिकार सूचीका कुन कुन विषयमा कसरी व्यक्त हुन्छन् भन्ने अस्पष्टता रहेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई अधिकार र कर्तव्यको पालनामा क्षमतावान् बनाउनु चुनौतीकैरूपमा देखा परेको छ । सङ्घीयताको लाभांश तुरुन्तै खोजिरहेका नागरिकहरूको उर्लँदो अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय नेतृत्वलाई धौ–धौ परिरहेको अवस्था छ । स्थानीयतहलाई सङ्घीय ढाँचा अनुरूपका ‘सबल स्थानीय सरकार’ मा रूपान्तरण गर्ने कार्य आफैँमा निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

समग्र सङ्घीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन गरी निक्षेपित अधिकार अनुसारका कार्यसम्पादन गर्न पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेको पाईदैँन । स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलनमा विवेकशीलता कायम गर्न सकिएको छैन । स्थानीय तहले लगाएका कर, शुल्कबाट जनमानस आतङ्कित बनिरहेका छन् । राजश्व प्राप्तिलाई उपलब्धि र सेवासँग आबद्ध गर्न सकिएको छैन । कतिपय स्थानीय तहले गाउँ सभा नै नगरी गर्दै आएको बजेट खर्चमा अङ्कुश लागेको छैन । धेरैजसो स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको कमजोर परिपालना र कमजोर वित्तीय कुशलता रहिआएको छ । कर प्रशासन, लेखा र लेखा परीक्षण व्यवस्था अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको पाइँदैन ।

धेरैजसो स्थानीय तहमा राजनीति र प्रशासनबीचमा प्रष्ट सिमाङ्कन र अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गरी असल कार्य वातावरण कायम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधीहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुमाथि विभिन्न बहानामा दुर्व्यवहार गर्ने श्रृखला ह्वात्तै बढिरहेको छ । यी तहमा दरबन्दी अनुरूपका पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित तहप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही तुल्याई अन्तर घुलन गर्न सकिएको छैन । कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा सुविधामा दखल नपुग्ने गरी स्थानीय सेवा ऐनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने कार्यले हालसम्म मूर्तता पाउन सकेको छैन ।

विकास योजनाका हकमा प्रादेशिक योजना निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचमा कमजोर समन्वय रहनुका साथै स्थानीय तहका प्राथमिकताहरू प्रदेश र केन्द्रीय योजनामा प्रतिबिम्बित गर्न कुनै संयन्त्र र विधि स्थापित हुन सकेको छैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकै ठाउँमा खुद्रा योजनाहरू जाने दोहोरोपनको समस्या कायमै रहिआएको छ । स्थानीय तहहरुमा आफैमा धान्न नसकिने किसिमका लोकप्रिय योजना र विकास निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन् । स्थानीय जनसहभागितामा कम ध्यान दिने गरेका कारण सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जग अपेक्षितरूपमा बलियो बन्न सकेको छैन ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी नै रहेका छन् । यसबाट स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा पनि बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहहरूले अधिकार क्षेत्रमै नपरेका विषयमा पनि कानुन निर्माण गरेका पाइन्छन् । खासगरी, सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रलाई सीमित गर्ने गरी कानुन निर्माण, निर्णय निर्माण गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । न्यायिक समितिको व्यवस्था भएता पनि स्थानीय तहमा न्याय निष्पादन र कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास आफैँमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई सक्षम सरकारकारूपमा स्थापित गर्न हालसम्मको अभ्यासमा धेरै सुधारहरू आवश्यक देखिएका छन् ।निर्वाचित पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी आचारसंहिताको निर्माण र कार्यान्वयन गरिन जरुरी भइसकेको छ । स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कर्मचारीहरूको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई अविलम्ब पूर्णता दिइन आवश्यक छ । स्थानीय सरकारहरूमा राजनीति र प्रशासनबीच देखिने गरेको द्वन्द्वको दिगो समाधान खोज्न अति आवश्यक भइसकेको छ।

स्थानीय विकासमा जनसहभागिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने वस्तुगत विधि र संयन्त्र सुदृढ नभएसम्म स्थानीय लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । आर्थिक, सामाजिकरूपले पछि परेका स्थानीय तहको विकासका लागि विशेष नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिन पनि उतिकै जरुरी छ । स्थानीय तहमा निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई लोकप्रिय बन्ने होडमा जथाभाबी विकास गतिविधिको सञ्चालन गर्ने क्रममा रोक लगाई आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुग्ने र आफैँमा धानिनसक्ने दिगो विकास प्रक्रियाको अनुशरण गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।

स्थानीय तहलाईसमेत समेट्ने गरी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको नयाँ मापदण्ड र प्रणालीको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन जरुरी छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गरी प्रभावकारी तुल्याउन सके वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई थप गति दिन सकिन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसम्म सघनरूपमा नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण र परिचालन गरिन आवश्यक छ। स्थानीय तहलाई प्रदत्त वित्तीय अधिकारहरूको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्षम तुल्याउनुका साथै कर प्रशासन, लेखा र लेखा परीक्षणलाईसमेत उतिकै प्रभावकारी बनाइन अत्यावश्यक छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कानुनहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गरी कानुन निर्माण र न्यायिक अधिकारको प्रयोगका सन्दर्भमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पनि यथेष्ट ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

भनिन्छ, मुलुकले अपनाएको शासन पद्धतिले प्रभावकारी भूमिका वहन गर्नुको प्रतिबिम्ब हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ । नेपालमा स्थानीय तहको हालसम्मको अभ्यासमा देखापरेकासमस्याहरू न अनपेक्षित हुन्, न त अन्य मुलुकहरूले नभोगेका नितान्त नौला नै हुन् । हामीले अवलम्बन गरे जस्तो सङ्घीय शासन प्रणालीमा छरितो केन्द्र, समन्वयात्मक प्रदेश र बलियो स्थानीय तह हुनसकेमा सङ्घीयताको अभीष्ट सहजरुपमा हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैले, सुरुवाती चरणमा देखिएका समस्याहरूलाई चिर्दै यसलाई सिकाइकारूपमा लिएर नागरिक अपेक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अघि बढ्नतर्फ सबै स्थानीय सरकारहरूको ध्यान पुग्नसके नवीन शासकीय पद्धतिको दिगोपना र सुखद् भविष्यको आशा राख्न सकिन्छ ।

लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखामा उपसचिव पदमा कार्यरत छन् ।